पीटीआय, नवी दिल्ली : काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश हे भारताचे अविभाज्य अंग असल्यामुळे तेथे जी-२०च्या बैठका घेणे हे नैसर्गिक आहे, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनचे आक्षेप फेटाळून लावले. आठवडय़ाभरात दिल्लीमध्ये होऊ घातलेल्या जी-२० राष्ट्रगटाच्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पीटीआयला दिलेल्या सविस्तर मुलाखतीत मोदी यांनी चीन, पाकिस्तानच्या आक्षेपांना रोखठोक प्रत्युत्तर दिले.
जी-२०चा सदस्य असलेला चीन आणि या गटाबाहेर असलेल्या पाकिस्तानने जी-२०च्या विविध बैठका काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेशात घेण्यास विरोध केला होता. याला उत्तर देताना पंतप्रधान म्हणाले, की आम्ही त्या भागांमध्ये बैठका घेण्याचे टाळले असते, तर प्रश्न विचारला जायला हवा होता. आमचा देश हा इतका विशाल, सुंदर आणि वैविध्यपूर्ण आहे. देशाच्या प्रत्येक भागात जी-२०च्या बैठका होणे हे अतिशय नैसर्गिक आहे. ‘जी-२०’ला एक नवीन आयाम देत, त्याच्या मंत्रीस्तरीय आणि इतर बैठका केवळ राजधानी दिल्लीतच नव्हे तर इंदूर आणि वाराणसीसारख्या द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीच्या शहरांसह देशाच्या सर्व भागांमध्ये आयोजित केल्या गेल्या.
सुमारे २०० प्रादेशिक बैठका केरळ, गोवा आणि काश्मीरसारख्या पर्यटन स्थळांवर आयोजित करण्यात आल्या होत्या. त्यात एक लाखाहून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते. या प्रतिनिधींनी भारताच्या विविध भागांत जाऊन आपली भूप्रदेशनिहाय लोकसंख्या (डेमोग्राफी), लोकशाही व्यवस्था (डेमॉक्रसी) आणि वैविध्य (डायव्हर्सिटी) अनुभवले. त्यांनी यात ‘डेव्हलपमेंट’चा चौथा ‘डी’सुद्धा अनुभवला. गेल्या दशकात भारतात झालेल्या विकासामुळे भारतीयांना कसे सक्षम बनवले आहे, हेही या जागतिक प्रतिनिधींनी अनुभवले. जगाला गरजेचे असलेले अनेक उपाय आपल्या देशात आधीच यशस्वीपणे अंमलात आणले जात असल्याचे त्यांना प्रत्यक्ष पहायला मिळाले त्यामुळे भारताविषयी त्यांच्या ज्ञानात ताजी भर पडली.
मानव केंद्रित विकास प्रारूप
जेव्हा कोविड महासाथीशी सामना झाला तेव्हा जगाला समजले, की आर्थिक आव्हानांव्यतिरिक्त मानवतेला प्रभावित करणारी इतर महत्त्वाची, तातडीची आणि निकडीची आव्हाने आहेत. तोपर्यंत आर्थिक विकास, तंत्रज्ञानातील प्रगती, संस्थात्मक वितरण आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये भारताचे मानव केंद्रित विकास प्रारूपाची जगाने दखल घेतली होती. भारताने उचललेल्या मोठय़ा निर्णायक पावलांची जगभरात चर्चा होऊ लागली आणि ज्या देशाकडे केवळ एक मोठी बाजारपेठ म्हणून पाहिले जात होते, तो देश जागतिक आव्हानांवर समाधानकारक मार्ग शोधणारा देशांपैकी एक महत्त्वाचा देश बनला, असेही मोदींनी आवर्जून सांगितले. मोदी म्हणाले, की जोपर्यंत भारताकडे ‘जी-२०’चे अध्यक्षपद आले, तोपर्यंत भारताचे विचार आणि जगासाठीचे दृष्टिकोन केवळ कल्पना म्हणून नव्हे तर भविष्यासाठी मार्गदर्शक (रोडमॅप) म्हणून स्वीकारला जाऊ लागला.
‘संयुक्त राष्ट्रांत सुधारणा झाल्याच पाहिजेत’
पंतप्रधान मोदी यांनीही जागतिक स्तरावर बदलत्या संदर्भाना अनुसरून संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुधारणांचे जोरदार समर्थन केले. ते म्हणाले, की २१ व्या शतकात विसाव्या शतकाच्या मध्यात असलेली व्यवस्था चालू शकणार नाही. ते व्यवहार्य नाही. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये अशा सुधारणा व्हाव्यात जेणेकरून संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सर्व देशांचे सुयोग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले जावे. जगातील २० सर्वात मोठय़ा अर्थव्यवस्थांच्या गटात ‘आफ्रिकन संघा’चा पूर्ण सदस्य म्हणून समावेश करण्याला भारत समर्थन देतो. कारण जोपर्यंत सर्वाच्या मतांचे-बाजूचे प्रतिनिधित्व होत नाही आणि त्याला मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत जगाच्या भवितव्यासाठीची कोणतीही योजना यशस्वी होऊ शकत नाही, असेही मोदींनी आवर्जून सांगितले.
‘जी-२०’ शिखर परिषदेची वैशिष्टय़े
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा, ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक, सौदी अरेबियाचे राजे मोहम्मद बिन सलमान आणि युरोपियन महासंघासह १९ विकसनशील आणि विकसित देशांचे नेते ९-१० सप्टेंबर रोजी राजधानी नवी दिल्लीत होणाऱ्या ‘जी-२०’च्या वार्षिक शिखर परिषदेसाठी नवनिर्मित ‘भारत मंडपम्’ सभागृहात एकत्र येऊन विचारविनिमय करणार आहेत. जगाच्या सकल उत्पन्नात ‘जी-२०’चा वाटा ८० टक्के आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ७५ टक्के, जगाच्या लोकसंख्येच्या ६५ टक्के आणि जगाच्या भूभागाच्या ६० टक्के भाग ‘जी-२०’ गटाच्या सदस्य देशांनी व्यापलेला आहे. भारताने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये इंडोनेशियाकडून‘जी-२०’चे अध्यक्षपद स्वीकारले आणि डिसेंबरमध्ये ते ब्राझीलकडे सोपवले जाईल.
‘गरिबीविरुद्ध लढाई जिंकू’
मोदी म्हणाले, की गरिबीविरुद्धची संपूर्ण लढाई आमचे गरीब नागरिक नक्कीच जिंकतील. भारतात झालेले आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातील बदल जगभरातील सर्वोत्तम असतील. भ्रष्टाचार, संप्रदायवाद, जातीयवाद यांना आपल्या राष्ट्रीय जीवनात स्थान असणार नाही. ‘जी-२०’चा जन्म गेल्या शतकाच्या शेवटी झाला जेव्हा जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी समन्वयातून सामूहिक प्रयत्न करण्यासाठी एकत्र आल्या. २१ व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात जागतिक आर्थिक संकटात त्याचे महत्त्व आणखी अधोरेखित झाले.
‘आर्थिक बेशिस्तीचा गरिबांना फटका’
जागतिक कर्जाच्या संकटाबद्दलच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मोदींनी सांगितले, की विशेषत: विकसनशील देशांसाठी ही मोठय़ा चिंतेची बाब आहे. मोदींनी भारतातील काही राज्य सरकारांनी दिलेल्या मोफत सुविधांचा उल्लेख करून वित्तीय शिस्तीच्या गरजेवर भर दिला. ते म्हणाले, की बेजबाबदार राजकोषीय आणि लांगुलचालनाच्या लोकप्रिय धोरणांमुळे अल्पकालीन राजकीय परिणाम मिळू शकतात. परंतु त्याची दीर्घकालीन सामाजिक आणि आर्थिक किंमत मोजावी लागू शकते. बेजबाबदार वित्तीय धोरणे आणि लोकानुनयाचा गरीबांवर सर्वात मोठा दुष्परिणाम होतो.
