तज्ज्ञांकडून करोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा इशारा दिल्यानंतर केंद्र सरकारकडून राज्यांना सावध पावलं टाकण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्तराखंड सरकारने राज्यातील कावड यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेला परवानगी दिली आहे. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली असून, योगी सरकार आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या याचिकेवर १६ जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
केंद्राकडून तिसऱ्या लाटेचा इशारा देण्यात आल्यानंतरही उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रा काढण्यास परवानगी दिली आहे. योगी सरकारच्या या निर्णयाची चर्चा होत असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नरिमन यांच्या खंठपीठाने या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकार आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रा काढण्यास परवानगी देताना करोना संबंधी सर्व नियमांचं पालन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. तज्ज्ञांनी करोनासदर्भात दिलेल्या इशाऱ्याचा विचार करून सर्व खबरदारी घेत कावड यात्रा काढली जावी, अशी भूमिका मांडत राज्य सरकारनं परवागी दिली आहे. १६ जुलै रोजी न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशननं काय दिला आहे इशारा?
“तिसरी लाट येणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे सर्वांनी काळजी घेणं गरजेचं आहे. देशातील अनेक भागात सरकारं आणि नागरिक नियमांचं उल्लंघन करताना दिसत आहे. करोनाचे नियम पायदळी तुडवत गर्दी केली जात आहे. पर्यटनस्थळं पर्यटकांच्या गर्दीने फुलून गेली आहेत. तिर्थयात्रा, धार्मिक उत्सव हे सर्व गरजेचं आहे, मात्र काही महिने थांबल्यास करोनाची तिसरी लाट थोपवता येईल”, असा इशारा इंडियन मेडिकल असोसिएशननं दिलेला आहे. ओडिशातील पुरीमध्ये वार्षिक रथयात्रा उत्सव आणि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमध्ये कावड यात्रेला मंजुरी देण्याच्या निर्णयावरही आयएमएनं चिंता व्यक्त केली होती. त्यानंतर उत्तराखंड सरकारने कावड यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
