‘मँजिस्ट्रेट्सनी डोकं वापरावं, प्रत्येक प्रकरण पुढे ढकलायला ते पोस्ट ऑफिस नाहीत’, असे खडे बोल केरळ उच्चन्यायालयाने जिल्हा व सत्र न्यायालयांना सुनावले आहे. ”दंडाधिकारी न्यायालयांनी गुन्ह्यांची दखल घेताना किंवा कोणत्याही दखलपात्र प्रकरणाच्या तपासाचे आदेश देताना विचार करणे आवश्यक आहे.” असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC)कलम १५६ (३) अंतर्गत असलेल्या अधिकाराचा वापर करताना, दंडाधिकारी न्यायालयांनी केवळ ‘पोस्ट ऑफिस’ म्हणून काम करू नये. तसेच कोणती तक्रार आल्यास ती विचारपूर्वक वाचावी. सर्व तक्रारी पुढे पाठवू नये, असे न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांनी नमूद केले.
एका प्रकरणात जिल्हा व सत्र न्यायालयात आरोपीविरोधात पोक्सोअंतर्गत तक्रार दाखल करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत स्थानिक एसएचओने याबाबतची तक्रार दाखल करावी, असे आदेश दिले. मात्र, ही तक्रार केवळ सूडापोटी दाखल करण्यात आले असल्याचे आरोपीच्या वकिलांचे म्हणणे होते. दरम्यान, आरोपीच्या वकिलांनी याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान, उच्च न्यायालयाने जिल्हा व सत्र न्यायालयांना सुनावले. तसेच आरोपीच्या हिताचे रक्षण करणे देखील दंडधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे, असेही उच्च न्यायलयाने स्पष्ट केले.
