“सरकार धार्मिक संस्थांमध्ये हस्तक्षेप करणार नाही”, किरेन रिजिजूंनी सांगितलं वक्फ कायदा सुधारण्याची गरज का पडली?

किरेन रिजिजू म्हणाले, “आता वक्फ बोर्डावर शिया, सुन्नी, बोहरा, मागासवर्गीय मुस्लीम, महिला, तज्ज्ञ गैरमुस्लीम देखील असतील. त्याचबरोबर यामध्ये चारपेक्षा जास्त गैर-मुस्लीम सदस्य असू शकतात. तसेच वक्फ बोर्डावर दोन महिला सदस्य अनिवार्य आहेत.”

किरेन रिजिजू नेमकं काय म्हणाले?

केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री म्हणाले, “संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वक्फ सुधारणा विधेयकावर जी चर्चा झाली आहे तशी चर्चा संसदेच्या इतिहासात आजवर कधीच झाली नाही. त्यासाठी मी संयुक्त समितीतील सदस्यांचे आभार मानतो. तसेच त्यांचं कौतुक करू इच्छितो. आतापर्यंत वेगवेगळ्या समुदायांमधील २८४ शिष्टमंडळांनी या समितीसमोर त्यांची मतं मांडली आहेत. तसेच त्यांनी त्यांच्या सूचना प्रस्तुत केल्या आहेत. त्याचबरोबर २५ राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वक्फ बोर्डांनी त्यांची मतं मांडली आहेत.

वक्फ विधेयकात नव्याने संशोधन करण्याची गरज का पडली?

किरेन रिजिजू म्हणाले, “आधीच्या यूपीए सरकारने वक्फ कायद्यात बदल करून तो इतर कायद्यांपेक्षा मजबूत बनवला आहे. या कायद्याला अधिक बळ दिलं आहे. त्यामुळे कायद्यात नव्या सुधारणांची आवश्यकता होती. काँग्रेसने अनेक वर्षे वक्फ विधेयकाचा भाग नसलेल्या मुद्यांवर लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला.”

रिजिजू हे विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या शंका दूर करताना म्हणाले, “केंद्र सरकार कोणत्याही धार्मिक सस्थेत हस्तक्षेप करणार नाही. यूपीए सरकारने वक्फ कायदा इतर कायद्यांपेक्षा श्रेष्ठ बनवला होता. त्यामुळे यामध्ये आम्हाला सुधारणा करावी लागत आहे. सुधारणांची आवश्यकता पाहून आमच्या सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.”

वक्फ बोर्डाकडे किती मालमत्ता आहे?

सप्टेंबर २०२४ मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, वक्फ बोर्डाकडे सध्या संपूर्ण भारतात ९.४ लाख एकर क्षेत्रफळ असलेली जमीन आहे. त्यापैकी ८.७ लाख एकर मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाचं थेट नियंत्रण आहे. या मालमत्तेची किंमत तब्बल १.२ लाख कोटी रुपये इतकी आहे. जगात सर्वाधिक वक्फ मालमत्ता भारतात आहेत. भारतीय लष्कर आणि रेल्वेनंतर वक्फ बोर्डाकडे सर्वाधिक जमीन आहे.