फाशीऐवजी जीवघेणे इंजेक्शन अव्यावहारिक, केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद

मृत्युदंडाच्या शिक्षेतील दोषींना फाशीची पद्धत म्हणून जीवघेणे इंजेक्शन निवडण्याचा पर्याय ‘व्यावहारिक’ असू शकत नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. फाशीची सध्याची पद्धत बदलण्याची मागणी करणाऱ्या एका याचिकेवर न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठात सुनावणी सुरू आहे.

यासंदर्भात याचिका दाखल करणारे वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी किमान दोषी ठरलेल्या कैद्याला फाशी द्यावी की जीवघेणे इंजेक्शन याचा पर्याय देण्यात यावा, असा युक्तिवाद केला. दरम्यान, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यांनतर खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी ११ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली.

याचिकाकर्त्याचा दावा

– इंजेक्शन ही सर्वोत्तम पद्धत असल्याचा युक्तिवाद करतानाच अमेरिकेतील ५० पैकी ४९ राज्यांनी जीवघेणे इंजेक्शन स्वीकारले असल्याचा दावाही केला.

– इंजेक्शनद्वारे मृत्यू देणे जलद, मानवीय सभ्यता असून फाशी देणे क्रूरपणा असल्याचे स्पष्ट करतानाच शरीर सुमारे ४० मिनिटे दोरीवर लटकलेले राहते, असा युक्तिवाद केला.

‘काळानुसार बदलण्यास तयारच नाही’

सुनावणीवेळी, न्यायमूर्ती मेहता यांनी केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाला मल्होत्राच्या मृत्युदंडाच्या दोषींना पर्याय देण्याच्या प्रस्तावावर सरकारला सल्ला देण्याची सूचना केली असता वकिलांनी मृत्युदंडाच्या शिक्षेत पर्याय व्यावहारिक नसतो, असे सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती मेहता यांनी ‘समस्या अशी आहे की सरकार काळानुसार जुळवून घेण्यास तयार नाही.. काळानुसार गोष्टी बदलल्या आहेत’, अशी टिप्पणी केली.

गृह मंत्रालयाचे प्रतिज्ञापत्र

– गृह मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिवांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की फाशी देऊन मृत्युदंड देणे त्वरित आणि सोपे असल्याचा युक्तिवाद केला होता. या प्रतिज्ञापत्रात कायदा आयोगाच्या १८७ व्या अहवालाचा दाखला देणाऱ्या जनहित याचिकेच्या उत्तरात दाखल करण्यात आले होते, ज्यामध्ये कायद्यातून फाशीची सध्याची पद्धत काढून टाकण्याची वकिली करण्यात आली होती.

– मार्च २०२३ मध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी मृत्युदंडाच्या शिक्षेतील दोषींना फाशी देणे प्रमाणबद्ध आणि कमी वेदनादायक आहे का हे तपासण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्याचा विचार करू शकते तसेच कायदेमंडळाला दोषींना फाशी देण्याची विशिष्ट पद्धत अवलंबण्याचे निर्देश देऊ शकत नसल्याचे, स्पष्ट केले होते.

– मल्होत्रा यांनी २०१७ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती ज्यामध्ये फाशी देऊन फाशी देण्याची सध्याची पद्धत बंद करण्याची आणि त्याऐवजी इंट्राव्हेनस घातक इंजेक्शन, गोळीबार, विद्युत शॉक किंवा गॅस चेंबरसारख्या कमी वेदनादायक पद्धती वापरण्याची मागणी केली होती. तथापि, केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये कायदेशीर तरतुदीवरच भर दिला होता.