देशभरात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्याच्या पद्धतीत मूलभूत बदल करणारे ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोग विधेयक, २०१४’ बुधवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी अशा नियुक्त्यांसाठी अस्तित्वात असलेली कॉलेजियम अर्थात निवड मंडळ पद्धत रद्द करण्याच्या दृष्टीने यामुळे पहिले पाऊल पडले असून आता त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी देशातील निम्म्याहून अधिक राज्यांच्या विधानसभांच्या मान्यतेची गरज आहे.
काँग्रेस पक्षाने या विधेयकातील एका तरतुदीस घेतलेला आक्षेप स्वीकारत ती तरतूद वगळल्याची घोषणा केंद्रीय विधी व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केली आणि त्यानंतर एकमताने हे विधेयक लोकसभेत संमत करण्यात आले. देशातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका सध्या न्यायाधीशवृंदाने केलेल्या शिफारसींद्वारे करण्यात येतात. मात्र, त्याऐवजी या नेमणुका न्यायिक आयोगामार्फत करण्यात याव्यात अशी तरतूद नवीन विधेयकात करण्यात आली आहे. या आयोगाने केलेल्या न्यायाधीशांच्या नावांच्या शिफारसींपैकी एखादे नांव राष्ट्रपतींनी पुनर्विचारार्थ परत पाठविले असल्यास काय करायचे, याबाबत एक मुद्दा या विधेयकात मांडण्यात आला होता, ज्यास काँग्रेस पक्षाचा आक्षेप होता.
राष्ट्रपतींनी नाकारलेल्या व्यक्तीचीच जर फेरशिफारस करायची झाली तर त्यासाठी ‘आयोगाचील सदस्यांचे एकमत’ विधेयकाच्या मूळ मसुद्यात अनिवार्य करण्यात आले होते. याच मुद्यास काँग्रेसचा आक्षेप होता. अखेर फेरशिफारसीसाठी ‘एकमता’ची गरज असल्याची तरतूद विधेयकातून वगळल्यात आली. आली तसेच संबंधित व्यक्तीचे नांव राष्ट्रपतींकडेच परत पाठविल्यास त्यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करणे राष्ट्रपतींना बंधनकारक करण्यात आले. यानंतर, ९९ वे घटनादुरुस्ती विधेयक ३६७ विरुद्ध शून्य मतांनी लोकसभेत संमत करण्यात आले.
विधेयकाची वैशिष्टय़े
* न्यायिक आयोगाला घटनात्मक दर्जा, एकूण सदस्यसंख्या सहा
* सरन्यायाधीश राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त्या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष
* सरन्यायाधीशांबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील दोन वरिष्ठ न्यायाधीश, दोन ख्यातनाम व्यक्ती आणि केंद्रीय विधिमंत्र्यांचा आयोगात समावेश
* सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील नेमणुकांसाठी सेवाज्येष्ठतेबरोबरच ‘पात्रता’ आणि ‘गुणवत्ता’ यांचाही विचार