१९९४ मध्ये आसाममध्ये पाच तरूणांच्या बनावट चकमक प्रकरणी ७ लष्टरी आधिकाऱ्यांना जेन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. रविवारी आसाममधील डिब्रूगड जिल्ह्याच्या डिंजन येथील २ इन्फॅन्ट्री माउंटन विभागात झालेल्या कोर्ट मार्शलमध्ये आर्मी कोर्टाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली त्यांत माजी मेजर जनरल, २ कर्नल आणि ४ जवानांचा समावेश आहे. सर्व दोषी अधिकारी आर्मी कोर्टाच्या या निर्णयाविरुद्ध आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनलमध्ये, तसेच सुप्रीम कोर्टात दावा करण्याच्या तयारीत आहेत. लष्कराच्या मुख्यालयाकडून या वृत्ताला अद्याप दुजोरा मिळालेला नाही. मात्र, लष्टराकडून या वृत्ताची आधिकृत माहिती समोर येण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. ज्या सात दोषींना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, त्यामध्ये मेजर जनरल ए. के. लाल, कर्नल थॉमस मॅथ्यू, कर्नल आर. एस. सिबिरेन, कनिष्ठ कमिशंड अधिकारी आणि नॉनकमिशंड अधिकारी दिलीप सिंग, जगदेव सिंग, अलबिंदर सिंग आणि शिवेंदर सिंग यांचा समावेश आहे. १९९४ मध्ये ऑल आसाम विद्यार्थी संघाचे (AASU) कार्यकर्ते प्रबीन सोनोवाल, प्रदीप दत्ता, देबाजीत बिस्वास, अखिल सोनोवाल आणि भाबेन मोरन यांच्या हत्येप्रकरणी मेजर जनरलसह ७ लष्करी अधिकाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. अन्य चौघांसोबत पाचही विद्यार्थी संघाच्या कार्यकर्त्यांना पंजाब रेजिमेंटच्या एका युनिटने १४ फेब्रुवारी ते १९ फेब्रुवारी १९९४ दरम्यान अटक केली होती. आसाम फ्रंटियर टी लिमिटेडचे जनरल मॅनेजर रामेश्वर सिंह यांची उल्फा दहशतवाद्यांनी हत्या केली होती. त्यानंतर लष्कराने ढोला आर्मी कँपमध्ये ९ जणांना ताब्यात घेतले होते. त्यामधील पाच जणांना २३ फेब्रुवारी १९९४ रोजी डांगरी बनावट चकमकीत मारले होते. AASU चे तात्कालीन उपाध्यक्ष आणि भाजपा नेता जगदीश भुयान यांनी बनावट चकमक प्रकरणी गुवाहाटी हाय कोर्टामध्ये आवाज उठवला. त्यानंतर या बनावट चकमक प्रकरणावर सीबीआय तपास झाला. ए. के. लाल लेहमध्ये 3 इन्फंट्री विभागामध्ये मेजर जनरल पदावर कार्यरत होते. २००७ मध्ये एका महिलेने त्यांच्यावर 'अनुचित वागणूक' आणि 'गैरवर्तन' केल्याचे आरोप केले होते. २०१० मध्ये कोर्ट मार्शलनंतर त्यांना लष्टरातून काढून टाकण्यात आले होते.
