जहाल फुटीरतावादी नेता मसारत आलम याच्या सुटकेचा निर्णय जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजप-पीडीपीचे सरकार अस्तित्त्वात येण्यापूर्वीच घेण्यात आला होता, अशी नवी माहिती पुढे आली आहे. या माहितीमुळे केंद्रातील भाजप सरकार आणखी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. आलम याच्या सुटकेचा निर्णय केंद्र सरकारशी चर्चा करून घेतला नव्हता, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेमध्ये सांगितले होते. मात्र, काश्मीरमधील सरकार अस्तित्त्वात येण्यापूर्वीच तेथील राज्यपालांकडून त्याच्या सुटकेचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती पुढे आली आहे.फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करण्याच्या उद्देशानेच मसरतची सुटकाजम्मू-काश्मीरमधील गृहसचिवांनी जम्मूच्या जिल्हाधिकाऱयांना लिहिलेले एक पत्र समोर आले आहे. चार फेब्रुवारीला हे पत्र लिहिण्यात आले होते. सार्वजनिक अशांतता पसरविण्याच्या मुद्द्यावर आलमला जास्त दिवस कारागृहात ठेवता येणार नाही, असा मुद्दा या पत्रामध्ये मांडण्यात आला होता. या पत्रानंतर जिल्हाधिकाऱयांनी जम्मूच्या पोलीस अधीक्षकांना पत्र लिहिले आणि त्यानंतर आलमच्या सुटकेचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती समोर आली आहे. केंद्राला विश्वासात न घेताच आलमची सुटकाकाश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर लगेच तिथे कोणतेच सरकार अस्तित्त्वात न आल्याने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. याच काळात त्याच्या सुटकेचा निर्णय घेण्यात आल्याने केंद्र सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या विषयावरून मंगळवारी राज्यसभेमध्ये कॉंग्रेससह विरोधकांनी सत्ताधाऱयांना प्रश्न विचारले. कॉंग्रेसचे राजीव शुक्ला यांनी यासंदर्भात सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली.
