चौथ्या दिवशीही राज्यातील र्निबध कायम; मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद सुरक्षा दलांच्या कारवाईत मंगळवारपासून पाच जण ठार झाल्यामुळे काश्मीरच्या काही भागांमध्ये लागू करण्यात आलेले संचारबंदीसदृश र्निबध सलग चौथ्या दिवशीही कायम होते. दरम्यान, राज्यातील परिस्थितीबाबत चिंता व्यक्त करून निमलष्करी दलाचे ३६०० अतिरिक्त जवान तेथे पाठवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शनिवारी घेतला. या संवेदनशील परिस्थितीत अफवा पसरू नयेत यासाठी काश्मीरमधील मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित ठेवण्यासाठी कुपवाडा व हंडवारा शहरांसह उत्तर काश्मिरातील काही भागांमध्ये कठोर र्निबध लागू करण्यात आले आहेत. श्रीनगर शहरातील काही पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीतील र्निबधही कायम आहेत, असे एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले. हंडवारा शहरात एका जवानाने गेल्या मंगळवारी एका मुलीचा कथित विनयभंग केल्याच्या निषेधार्थ सुरू झालेल्या निदर्शनांमध्ये तिघे जण ठार झाल्यानंतर हे र्निबध लागू करण्यात आले होते. हंडवारा घटनेच्या निषेधार्थ कुपवाडा येथील द्रुगमुल्ला भागात दुसऱ्या दिवशी एक युवक मारला गेला. शुक्रवारी नव्याने उसळलेल्या हिंसाचारात, नथनुसा येथील एका लष्करी चौकीवर दगडफेक करणाऱ्या जमावाला पांगवण्यासाठी सैन्याने केलेल्या गोळीबारात आरिफ हुसेन दार हा युवक ठार झाल्यामुळे परिस्थिती आणखीच स्फोटक बनली आहे. कुपवाडा, हंडवारा व बारामुल्ला शहरांच्या काही भागात शुक्रवारी दगडफेकीच्या घटना घडल्या. अशा संवेदनशील परिस्थितीत अफवाबाजीला ऊत येऊ नये म्हणून संपूर्ण काश्मीरमधील मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. दरम्यान, जम्मू- काश्मीरमध्ये चार दिवस सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे चिंतित झालेल्या केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱ्यात निमलष्करी दलाचे ३६०० अतिरिक्त जवान पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून, आणखी जीवहानी होऊ नये हे निश्चित करण्यास राज्य सरकारला सांगितले आहे. गृहखात्याचा अतिरिक्त कार्यभार पाहणारे वित्त सचिव रतन वटाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत राज्यात जादा बल पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गुप्तचर विभाग, संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि गृह मंत्रालय यांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला हजर होते. या वेळी काश्मीर खोऱ्यातील सद्य:स्थितीचा आढावा घेण्यात येऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारला कशाची गरज आहे याचे मूल्यमापन करण्यात आले. निमलष्करी दलाच्या १२ कंपन्या शनिवारी, तर आणखी २४ कंपन्या रविवापर्यंत काश्मिरात पोहचणार आहेत. एका कंपनीत सुमारे १०० जवान असतात. प्रकरण न्यायालयात विनयभंग करण्यात आलेल्या मुलीला कुठल्या कायद्यानुसार स्थानबद्ध केले याची माहिती द्यावी, असे निर्देश जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालयाने शनिवारी पोलिसांना दिले. आपल्या मुलीसह इतर दोन नातेवाईकांची पोलिसांच्या ‘बेकायदेशीर स्थानबद्धतेतून’ सुटका करण्यात यावी यासाठी या अल्पवयीन मुलीच्या आईने न्यायालयात याचिका केली आहे. घटनादत्त अधिकारांचे उल्लंघन करून या तिघांना बेकायदेशीररीत्या स्थानबद्ध करण्यात आल्याचा तिचा आरोप आहे. न्या. एम.एच. अत्तार यांनी याचिकेवर राज्य सरकारला नोटीस जारी करतानाच, ही अल्पवयीन मुलगी, तिचे वडील व तिची मावशी यांना १२ एप्रिलपासून कुठल्या कायद्यानुसार स्थानबद्ध केले आहे याची माहिती देण्याचे निर्देश हंडवाराचे पोलीस अधीक्षक आणि संबंधित पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार यांना दिले आहेत. मुलीवर दबाव आणल्याचा आरोप ज्या मुलीच्या कथित छळामुळे काश्मीर खोऱ्यात हिंसाचार उसळला, तिला आपला विनयभंग न झाल्याचे बयाण देण्यासाठी भाग पाडण्यात आल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी शनिवारी केला. माझी मुलगी फक्त १६ वर्षांची असून तिचे बयाण नोंदवण्यात आले तेव्हा ती पोलीस ठाण्यात एकटी होती. अनुकूल बयाण देण्यासाठी पोलिसांनी तिच्यावर दबाव आणला, असा आरोप मुलीच्या आईने केला. पोलिसांनी कुटुंबीयांना न कळवता मुलीला स्थानबद्ध करून ठेवले आणि तिचा चेहरा न झाकता तिच्या बयाणाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिग करून तिची ओळख उघड केली, असे तिने पत्रकारांना सांगितले. माझी मुलगी मंगळवारी शाळेतून घरी येत असताना ती प्रसाधनगृहात गेली असता लष्कराच्या एका जवानाने तिचा पाठलाग केला. त्याला बाथरूममध्ये पाहून मुलीने ओरड केली असता जवळच्या दुकानदारांचे लक्ष तिकडे गेले. पोलीस येईपर्यंत तो जवान पळून गेला होता. यानंतर आम्हाला न कळवता पोलीस मुलीला सोबत घेऊन गेले, असा दावा तिच्या आईने केला.
