गुजरातमध्ये २०२२ मध्ये झालेल्या मोरबी पूल दुर्घटनेप्रकरणातील मुख्य आरोपी ओरेवा ग्रुपचे सीएमडी जयसुख पटेल यांना जामीन मिळाला आहे. परंतु, या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना जिल्ह्यात बंदी घालण्यात आली आहे. तसंच, त्यांना इतर सात कडक बंधनेही लादण्यात आली आहेत.
या खटल्यातील मुख्य आरोपी जयसुख पटेल यांची सर्वोच्च न्यायालयाने नियमित जामीन याचिका फेटाळल्यानंतर काही दिवसांनी सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश पी.सी. जोशी यांच्या आदेशानुसार मोरबी उपजेलमधून सुटका करण्यात आली. जामीन देताना ट्रायल कोर्टाने त्याच्यासाठी कठोर अटी व शर्ती ठेवण्याचे निर्देश दिले. गुजरातमधील मोरबी शहरात नदीवर बांधलेला मोरबी सस्पेंशन ब्रिज ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजी कोसळला होता. या दुर्घटनेत १३५ लोकांचा मृत्यू झाला होता.
विशेष सरकारी वकील विजय जानी यांनी सांगितले की, मंगळवारी सत्र न्यायाधीश पी सी जोशी यांच्या न्यायालयाने या प्रकरणातील मुख्य आरोपी जयसुख पटेल याला नियमित जामिनावर सोडण्यासाठी सात अटी घातल्या आहेत. आरोपीला खटला संपेपर्यंत मोरबी जिल्ह्याबाहेर राहण्याचे आणि चाचणीच्या तारखांनाच जिल्ह्यात येण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
सात दिवसांच्या आत पासपोर्ट जमा करण्याच्या सूचना
आरोपीला जामीन बॉण्ड म्हणून १ लाख रुपये जमा करण्याचे आणि पुराव्यांशी छेडछाड किंवा साक्षीदारांवर दबाव टाकू नये असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने पटेल यांना सात दिवसांच्या आत पासपोर्ट जमा करण्याचे निर्देश दिले आणि ट्रायल कोर्टात सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
