अनुपस्थित भाजप खासदारांमुळे राज्यसभेत ओढविलेल्या नामुष्कीने तीळपापड; लेखी खुलाशाचा आदेश तुम्हाला राज्यसभेचे तिकीट देताना हजारो नेत्यांची इच्छा डावलली. पण तुमच्यासाठी (एवढे) करूनही तुम्ही राज्यसभेत हजर राहणार नसाल, पक्षादेश काढूनही महत्त्वाच्या विधेयकावेळी अनुपस्थित राहणार असाल तर त्याची गंभीर दखल घ्यावी लागेल..भाजप अध्यक्ष अमित शहा सुनावत होते आणि सोमवारी राज्यसभेत नामुष्की झेललेले भाजपचे खासदार चिडीचूपपणे ऐकत होते. असा गैरहजेरीचा आणि बेशिस्तीचा प्रकार पुन्हा होता कामा नये. तो खपवून घेतला जाणार नाही.. असा इशारा द्यायला शहा विसरले नाहीत. अनुपस्थितीचा लेखी खुलासा करण्याचाही आदेश त्यांनी दिला. संसद अधिवेशनादरम्यान दर मंगळवारी भाजप खासदारांची बैठक होते. त्याचप्रमाणे याही मंगळवारी झाली. ईशान्य भारतातील पूरस्थितीची पाहणी करण्यासाठी गेल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हजर नव्हते; पण त्यांच्या गैरहजेरीत शहांनी सर्वाचीच झाडाझडती घेतली. निमित्त झाले ते सोमवारी राज्यसभेत राष्ट्रीय इतर मागासवर्गीय आयोगाच्या घटनात्मक विधेयकाला संमती देताना सरकारच्या नाकावर टिच्चून विरोधकांनी राज्यसभेमध्ये दुरुस्त्या केल्याचे. कारण त्यावेळी भाजपचे जवळपास ३० खासदार अनुपस्थित होते. परिणामी दिग्विजयसिंह आणि हुसेन दलवाईंनी सुचविलेली दुरुस्ती ७४ विरुद्ध ५२ मतांनी मंजूर झाली आणि सरकारला तोंड लपवायला जागा राहिली नाही. स्मृती इराणी, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन, विजय गोयल, एम.जे. अकबर हे राज्यसभा सदस्य असलेले मंत्रीही सभागृहात उपस्थित नव्हते. अगदी ज्या खात्याचे हे विधेयक होते, त्या सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री रामदास आठवले हे हैदराबाद दौऱ्यावर होते. एक तर राष्ट्रीय इतर मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे हे विधेयक मोदींच्या अगदी हृदयस्थ. ओबीसी समाजघटकांना भाजपजवळ आणण्याच्या रणनीतीमधील महत्त्वाचे पाऊल असणाऱ्या या विधेयकाबद्दल मोदी वारंवार भरभरून बोलत असतात. इतकी त्याची संवेदनशीलता माहिती असूनही आणि उपस्थितीचा पक्षादेश बजावूनही ३० खासदार अनुपस्थित राहिल्याने मोदी कमालीचे संतापल्याचे सांगितले जात आहे. सोमवारी रात्रीच त्यांनी अनुपस्थित खासदारांची यादी मागितली. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांना लेखी तंबी दिली जाईल आणि शिस्तभंगसदृश कारवाई केली जाऊ शकते. आणखी गंभीर बाब म्हणजे मागील बैठकीमध्येच मोदींनी अनुपस्थितीबद्दल खासदारांना इशारा दिला होता. त्यावेळी किमान सदस्य संख्या (कोरम) नसल्याने सागरी सीमेसंदर्भात विधेयक पुढे ढकलण्याची वेळ आली होती. अनुपस्थित सदस्यांची पक्षाध्यक्षांनी गंभीर दखल घेतली आहे. असे प्रकार यापुढे होणार नसल्याची दक्षता घेण्याची तंबी त्यांनी दिल्याचे संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांनी बैठकीनंतर सांगितले. पक्षादेशाचे महत्त्व समजावून सांगणारी छोटेखानी माहिती संसदीय कामकाज राज्यमंत्री एस.एस. अहलुवालिया यांनी खासदारांना दिली. लोकसभेने मागील अधिवेशनातच मंजूर केलेल्या या विधेयकामध्ये विरोधकांनी दुरुस्त्या सुचविल्याने आता हे विधेयक पुन्हा लोकसभेत पाठविण्याची वेळ आली आहे. घटनादुरुस्ती विधेयक हा अत्यंत गंभीर विषय असतो. पण मोदी सरकार त्याबाबत ना गंभीर आहे, ना सर्वतयारीनिशी सुसज्ज. स्वत:च्या खासदारांनाही त्यांना उपस्थित ठेवता आले नाही. एकंदरीत या सरकारमध्ये गांभीर्याचा अभाव आहे.. -पी. चिदम्बरम, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री
