लोकसभा निवडणुकीआधी व्होटर व्हेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएट) मशीन खरेदी करणे अत्यावश्यक आहे त्यासाठी त्वरित मंजुरी द्या असे पत्र निवडणूक आयोगाने कायदा व न्याय मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांना लिहिले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त नसीम झैदी यांनी प्रसाद यांना पत्र लिहिले आहे. ईव्हीएम मशीनसोबतच व्हीव्हीपीएट मशीन अत्यावश्यक आहे असे ते म्हणाले. सप्टेंबर २०१८ च्या पुर्वी सर्व तयारी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मशीनची खरेदी करायची आहे असे ते म्हणाले. मतदाराने कोणत्या उमेदवाराला मतदान केले आहे याची पावती व्हीव्हीपीएट मशीनमधून मिळते. ही पावती असल्यास लोकांच्या मनात कुठलीही शंका राहणार नाही यामुळेच निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपीएट मशीनची मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या कारभारातील पारदर्शकता सर्वांना दिसावी या हेतूने या मशीन आमच्या जवळ असायला हव्या असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाबद्दल लोकांच्या मनात पुसटही शंका असता कामा नये. ईव्हीएम सोबत व्हीव्हीपीएट मशीन असणे अनिवार्य आहे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार कायदा मंत्रालयाने व्हीव्हीपीएटची ऑर्डर मंजूर करावी असे झैदी यांनी म्हटले आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी १५ लाख अद्ययावत ईव्हीएम मशीनची आवश्यकता आहे. तेव्हा नव्या मशीनसोबतच व्हीव्हीपीएट घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा विचार आहे. २०१४ पासून निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपीएट मशीन खरेदी करण्याची आवश्यकता आहे असे सांगणारे पत्र ११ वेळा लिहिले आहे. व्हीव्हीपीएट खरेदी करण्यासाठी ३,१७४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करा असे पत्र झैदी यांनी मागील वर्षी लिहिले होते. जर या व्हीव्हीपीएट मशीनला मंजुरी आता मिळाली नाही तर २०१८ पर्यंत हे मशीन तयार करणे उत्पादकांना कठीण होऊन जाईल असे त्यांनी पत्रामध्ये म्हटले आहे.
