मराठा आरक्षणाबाबत ४० दिवसात निर्णय घेऊ असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं होतं. ते आरक्षण हे सरकार देऊ शकलेलं नाही. त्यानंतर महाराष्ट्रात जी परिस्थिती ओढवली आहे त्याला ट्रिपल इंजिनचं खोके सरकार आहे. यांना खोके घ्यायला वेळ आहे मात्र मायबाप सामान्य जनतेकडे पाहण्यासाठीही वेळ नाही असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
काय म्हटलं आहे सुप्रिया सुळेंनी?
“मराठा आरक्षणासंदर्भात ४० दिवसांत निर्णय घेऊ असे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. जी परिस्थिती आज ओढावली आहे. त्याला ट्रिपल इंजिन खोके सरकारच जबाबदार आहे. त्यांना खोके घ्यायला वेळ आहे. पण मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घ्यायला वेळ नाही. या सगळ्या जातसमूहांची फसवणूक करण्याचे पाप भाजपाने केले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत ढासळली आहे. त्याला ट्रिपल इंजिन खोके सरकारच जबाबदार आहे. महाराष्ट्रात आज अस्थिर वातावरण आहे. लोकांना फसवायचे, सत्तेचा गैरवापर करायचा, इन्कम टॅक्स, सीबीआय, ईडी यामाध्यमातून लोकांना छळणे, हे काम केले जात आहे. प्रशासन आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी या ट्रिपल इंजिन खोके सरकारला वेळ नाही.”
हे पण वाचा- “थोडा वेळ म्हणजे सरकारला किती वेळ द्यायचा? आम्ही ४० वर्षे…”, मनोज जरांगे पाटील यांचा थेट प्रश्न
मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यालाही खोके सरकारच जबाबदार आहे असंही सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे. सुप्रिया सुळे यांनी देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा अशीही मागणी केली आहे.
देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा
महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. लोकप्रतिनिधींवर हल्ले होत आहेत. त्यांची घरे जाळली जात आहेत. आरक्षणाच्या मागणीचे आंदोलन दिवसेंदिवस दिवस तीव्र होत आहे.याकाळात राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्रात ठाण मांडून बसणे आवश्यक आहे.परंतु हे महोदय छत्तीसगडमध्ये निवडणूक प्रचारात व्यस्त आहेत. यापुर्वी देखील मराठा आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाला तेंव्हा हे महाशय राज्यात उपलब्ध नव्हते. अगदी नागपूर पाण्यात बुडाले तेंव्हा देखील ते मुंबईत हायकमांडची सेवा करण्यात बिझी होते. त्यांचा आणि त्यांच्या पक्षाचा राज्यातील जनतेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा उदासीन आणि आकसपूर्ण आहे हे यानिमित्ताने उघड झाले आहे. अडचणीच्या काळात महाराष्ट्रातील जनतेला वाऱ्यावर सोडणाऱ्या या निष्क्रिय गृहमंत्र्यांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. मुख्यमंत्री महोदयांनी तातडीने त्यांचा राजीनामा घेऊन मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी करावी.
