पुरुषांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या गटाने राष्ट्रीय पुरुष हक्क आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर येणाऱ्या पक्षाने हा आयोग स्थापन करावा. हुंडाबळी प्रतिबंधक कायद्याचा काही प्रकरणात गैरवापर केला जात असून, पुरुषांवर लैंगिक छळवणुकीच्या खोटय़ा तक्रारी दाखल केल्या जात आहेत, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.
नॅशनल कोअ‍ॅलिशन फॉर मेन या ५० संघटनांच्या आघाडीने एक दहापानी मागणी संहिता लोकसभा निवडणुकीत सहभागी होणाऱ्या राजकीय पक्षांसाठी सादर केली आहे. पुरुष हक्क आयोग स्थापनेशिवाय त्यात लैंगिक भेदभाव करणाऱ्या कायद्यांचे रूपांतर लैंगिक पक्षपात टाळणाऱ्या कायद्यात करावे, ज्या विवाहित पुरुषांनी आत्महत्या केल्या त्याची चौकशी करण्यासाठी खास दल स्थापन करावे, पुरुषांसाठीही ते संकटात असताना मदतीसाठी हेल्पलाइनची स्थापना करावी, अशा मागण्या मॅन ए फेस्टो या मागणी जाहीरनाम्यात केल्या आहेत असे या संस्थेचे अध्यक्ष अमित गुप्ता यांनी केली आहे. राजकीय पक्षांनी निदान विवाहित व अविवाहित पुरुषांवर लैंगिकदृष्टय़ा पक्षपाती कायद्याचे काय परिणाम होतात याचा विचार करावा अन्यथा आम्ही लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू असे गुप्ता यांनी म्हटले आहे.
पुरुष हक्क आयोग स्थापन केल्याने पुरुषांच्या प्रश्नावर तड लावण्यासाठी एक मंच उपलब्ध होईल व कायदे लैंगिकदृष्टय़ा पक्षपाती असून नयेत हा उद्देशही साध्य होईल असे ते म्हणाले.
‘हृदय- नेस्ट ऑफ फॅमिली हार्मनी’ या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष डी. एस. राव यांनी सांगितले, की पुरुष हक्क हेसुद्धा मानवी हक्कच आहेत. कुणी पुरुषांच्या बाजूने आहे याचा अर्थ स्त्रियांच्या विरोधी आहे असा होत नाही, परंतु भारतात पुरुषांना कायद्याचा आधार नाही. त्यांना ते स्वत: निरपराध सिद्ध करीत नाहीत तोपर्यंत दोषीच मानले जाते.