देशाचे हित लक्षात घेऊन २०२४ सालापासून लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत एकत्रितपणे घेण्यास निती आयोगाने अनुकूलता दर्शवली आहे. देशात निवडणूक प्रचाराचे वातावरण कमीतकमी राहून प्रशासनात अडथळा येणार नाही हे निश्चित करण्यासाठी भारतातील सर्व निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि एकाच वेळी व्हायला हव्यात, असे मत आयोगाने अलीकडेच जारी केलेल्या अहवालात व्यक्त केले आहे. २०२४ साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपासून दोन टप्प्यांमध्ये एकत्र निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने आपण काम सुरू करू शकतो. यासाठी फारतर काही राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकदाच आधी घेणे किंवा त्यांना मुदतवाढ देणे एवढेच करावे लागेल, असे आयोगाने नमूद केले आहे. देशहितार्थ याची अंमबजावणी करण्यासाठी घटनातज्ज्ञ आणि निवडणूक तज्ज्ञ, विचारगट, सरकारी अधिकारी आणि विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेला सर्व संबंधितांचा विशिष्ट गट तयार केला जावा अशी सूचना अहवालात करण्यात आली आहे.या कामासाठी २०१७-१८ ते २०१९-२०२० असा तीन वर्षांचा कृती अ‍ॅजेंडा आखण्यात आला आहे. आपल्या सूचनांवर विचार करण्यासाठी निती आयोगाने निवडणूक आयोगाला ‘नोडल एजन्सी’ बनवले असून, यासाठी मार्च २०१८ ही मुदत निश्चित केली आहे. माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्यावर भर दिला होता. यामुळे निती आयोगाच्या शिफारशींना महत्त्व आले आहे.
