हुंड्यासाठी छळ करण्यात येत असल्याची तक्रार विवाहितांनी केल्यानंतर लगेच तिच्या पतीला आणि सासरच्या मंडळींना अटक केली जाऊ नये. तक्रारीची शाहनिशा आणि आरोप सिद्ध झाल्यानंतरच गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर होत असल्याच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. त्यावरही न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली आहे. हुंड्यासाठी छळ होत असल्याच्या तक्रारींची शाहनिशा करण्यासाठी सरकारनं प्रत्येक जिल्ह्यात कुटुंब कल्याण समितीची स्थापना करण्यात यावी. समितीनं त्याचा अहवाल दिल्यानंतरच अटक करावी, त्याआधी नको, असं न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे. या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयानं काही मार्गदर्शक तत्त्वेही जाहीर केली आहेत. अशा प्रकरणात विवाहिता जखमी अथवा हुंड्यासाठी छळ केल्यानंतर तिनं आत्महत्या केली असेल तर ते प्रकरण पूर्ण वेगळं असेल. अशा प्रकरणांत आरोपींना अटक करण्यात यावी. पण हुंड्यासाठी छळ केल्याच्या तक्रारीनंतर आरोप सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत कोणतीही अटकेची कारवाई करू नये, असंही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. के. गोयल आणि यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं. तसंच या प्रकरणांत दोन्ही पक्षकारांकडून समझोत्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्यासाठी प्रतिष्ठित लोकांनी पुढाकार घ्यायला हवा, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. हुंड्यासाठी होत असलेल्या छळाच्या तक्रारींची शहानिशा करण्यासाठी सरकारनं समिती स्थापन करावी. या समितीत तीन सदस्य असावेत, असं न्यायालयानं सांगितलं. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याचा काही महिलांकडून गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयानं याआधी २०१४ मध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. हुंड्यासाठी छळ होत असल्याच्या तक्रारीनंतर संबंधित आरोपींना तात्काळ अटक करू नये. छळ होत असल्याचं सिद्ध झाल्यास अटक करावी, असे आदेश पोलिसांना दिले होते. सबळ पुरावे असल्यास आणि आरोपी फरार होण्याची शक्यता असल्यास अटक करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
