केंद्र सरकारने मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले की करोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे मृत्यूच्या कोणत्याही घटनेची नोंद केली गेली नाही. पहिल्या लाटेत मेडिकल ऑक्सिजनची मागणी ३,०९५ मेट्रिक टन एवढी वाढली. त्यानंतर दुसऱ्या लाटेत ऑक्सिजनची मागणी ९,००० मेट्रिक टन पर्यंत पोहोचली. त्यामुळे केंद्राने राज्यांमध्ये समान वितरणाची सोय करावी लागली असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने राज्यसभेत निवेदन देताना असे म्हटले की आरोग्य हा राज्य सरकारचा विषय आहे. तपशीलवार मार्गदर्शक सूचनांनुसार करोना रुग्ण संख्या आणि मृत्यूची आकडेवारी नियमितपणे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे दिली जाते. दुसर्‍या लाटेत ऑक्सिजनच्या तीव्र कमतरतेमुळे रस्त्यावर आणि रुग्णालयात मोठ्या प्रमाणात कोविड -१९ रूग्णांचा मृत्यू झाला का या प्रश्नाच्या उत्तरावर आरोग्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार यांनी उत्तर दिले. "आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश नियमितपणे बाधितांची आकडेवारी आणि मृत्यूची संख्या केंद्राकडे नोंदवतात.” [Covid 19] The government claims that no deaths due to lack of oxygen were specifically reported by States/Union Territories. #RajyaSabha #COVID19India #Oxygen pic.twitter.com/3xCGKmyGq6 — Bar & Bench (@barandbench) July 20, 2021 भारती पवार यांनी या संदर्भात लेखी उत्तर दिले आहे. "केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मृत्यूची नोंद करण्यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहेत. त्यानुसार सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश नियमितपणे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला माहिती देतात. त्यामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपासून स्वतंत्रपणे ऑक्सिजन नसल्यामुळे मृत्यूची कोणतीही आकडेवारी आलेली नाही,” असे म्हटले. ऑक्सिजनची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकारने पावले उलचलली भारती पवार म्हणाल्या की, भारत सरकारने राज्यांना व केंद्रशासित प्रदेशांना ऑक्सिजन व इतर वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. ऑक्सिजनची एकूण मागणी आणि राज्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या ऑक्सिजन विषयी मंत्रालयाने म्हटले आहे की रुग्णालयांना वैद्यकीय ऑक्सिजन पुरवठा करण्याचा निर्णय रुग्णालय आणि संबंधित मेडिकल ऑक्सिजन पुरवठादार यांच्यात करारनामाद्वारे केला जातो. “राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि संबंधित मंत्रालये, लिक्विड ऑक्सिजनचे उत्पादक/पुरवठादार इत्यादी सर्वांशी सल्लामसलत करून मेडिकल ऑक्सिजनचे वाटप करण्यासाठी एक गतिशील व पारदर्शक चौकट तयार केली गेली होती,” असे लेखी उत्तरात म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की पहिला ऑक्सिजन वाटपाचा आदेश १५ एप्रिल २०२१ रोजी जारी करण्यात आला होता आणि सक्रिय रुग्णांची आकडेवारी आणि ऑक्सिजनच्या साठ्यानुसार वेळोवेळी त्यात बदल करण्यात आले. २८ मे २०२१ पर्यंत २६ उच्च भार असलेल्या राज्यांना एकूण १०,२५० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचे वाटप करण्यात आले आहे.
