राष्ट्रपती, राज्यपालांसाठी कालमर्यादा नाही! विधेयकांना मंजुरी देण्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

राज्याच्या विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना कालमर्यादा असावी का आणि त्याबाबतची कार्यपद्धती याबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विचारलेल्या १४ प्रश्नांसंबंधी घटनापीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीशांसह न्या. सूर्य कांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. अतुल शरदचंद्र चांदुरकर यांचा या घटनापीठामध्ये समावेश आहे.

मंगळवारी सुनावणीचा सहावा दिवस होता. विशिष्ट प्रकरणांमध्ये राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींनी कोणताही निर्णय न घेता विधेयक अडवून धरले असेल तर त्यासाठी कालमर्यादेचे निर्देश दिले जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रकरणी सुनावणी बुधवारीही सुरू राहील.

पूर्वपीठिका

विधानसभांनी मंजुरी दिलेली विधेयके मंजूर करण्यासाठी राज्यपाल विलंब करत असल्याची तक्रार करणाऱ्या स्वतंत्र याचिका केरळ आणि तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. त्यावर ८ एप्रिलला निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांनी निश्चित कालमर्यादेमध्ये विधेयकांसंबंधी निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिले होते. तसेच, अनुच्छेद २००अंतर्गत राज्यपालांची निष्क्रियता न्यायालयांच्या पुनरावलोकनाच्या अधीन असल्याचे स्पष्ट केले होते. अनुच्छेद २००नुसार, राज्यपालांना राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी देण्यासंबंधी अधिकार देण्यात आले आहेत. यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपतींना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४३अंतर्गत असलेल्या अधिकारांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न विचारले होते.