जम्मू-काश्मीरमध्ये या वर्षी विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकीमध्ये २५ लाख नवीन मतदार मतदान करु शकतात. राज्यात राहणारे परप्रांतीय लोकांना आपली नावे मतदार यादीत समाविष्ट करून मतदान करण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाने दिली आहे. एवढेच नाही तर जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षेसाठी तैनात असलेले सुरक्षा दलाचे जवानही त्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करू शकतात अशी माहिती जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्य निवडणूक अधिकारी हृदेश कुमार यांनी दिली. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी तीव्र टीका केली आहे. निवडणुकांवर प्रङाव टाकण्यासाठी हा धोकादायक प्रयत्न असल्याचे दोघांनी म्हणलं आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये चार वर्षांहून अधिक काळ निर्वाचित सरकार नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. हेही वाचा- ‘न घाबरता जगण्याचा माझा हक्क मला परत द्या’; दोषींच्या सुटकेनंतर बिल्किस बानोची गुजरात सरकारकडे मागणी गैर-स्थानिक आपले नाव मतदार यादीत समाविष्ट करू शकतात जम्मू-काश्मीरमध्ये सुमारे २५ लाख नवीन मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. कर्मचारी, विद्यार्थी, मजूर आणि काश्मीरमध्ये राहणारे कोणीही गैर-स्थानिक आपले नाव मतदार यादीत समाविष्ट करू शकतात. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी स्थानिक रहिवासी प्रमाणपत्राची गरज नाही. भाजपाला तात्पुरते मतदार आयात करावे लागतात "जम्मू काश्मीरच्या खऱ्या मतदारांच्या पाठिंब्याबद्दल भाजप इतका असुरक्षित आहे का? की त्याला जागा जिंकण्यासाठी तात्पुरते मतदार आयात करावे लागतील. जम्मू काश्मीरमधील लोकांना त्यांच्या मताधिकाराचा वापर करण्याची संधी दिली जाईल तेव्हा यापैकी कोणत्याही गोष्टीची भाजपला मदत होणार नसल्याचे मत जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केलं आहे. हेही वाचा- “१० मुलं जन्माला घाला आणि…”, रशियाच्या सरकारची महिलांना अजब ‘ऑफर’; करोना आणि युद्धामुळे लोकसंख्या घटली! निवडणूक निकालांवर प्रभाव टाकण्यावर भाजपाचा भर भाजपचा भर निवडणूक निकालांवर प्रभाव टाकण्यावर आहे. गैर-स्थानिकांना मतदान करण्याची परवानगी देणे म्हणजे निवडणुकीच्या निकालांवर परिणाम करणे. स्थानिकांना हतबल करण्यासाठी आणि जम्मू काश्मीरवर सत्ता गाजवण्यासाठी भाजपाचे उद्दिष्ट असल्याचा आरोप जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी केला आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर प्रथमच मतदार यादीत विशेष सुधारणा करण्यात येत आहे. एवढेच नाही तर १८ वर्ष किंवा त्याहून अधिक वयाच्या तरुणांची संख्या गेल्या तीन वर्षात वाढली आहे.
