नवी दिल्ली : संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत असून, त्यात सत्ताधाऱ्यांची कोंडी करण्याचे संकेत विरोधकांनी रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत दिले. कृषी उत्पादनांच्या किमान आधारभूत किमतीसाठी (एमएसपी) कायदा तयार करावा आणि पेगॅसस, महागाई, बेरोजगारीवर अधिवेशनात चर्चा करावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली. अधिवेशनात लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेच्या सभापतींच्या अनुमतीने सर्व मुद्दय़ांवर चर्चा घडविण्यास सरकार तयार आहे, असे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सांगितले. अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन राजनाथ सिंह यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांना केले. कृषी उत्पादनांच्या ‘एमएसपी’साठी कायदा करावा, अशी मागणी बहुतांश विरोधी पक्षांनी केल्याचे कॉंग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. तीन कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणीही सरकारकडे करण्यात आली आहे. तसेच इंधन दरवाढ, चीनच्या आडमुठेपणामुळे निर्माण झालेला सीमेवरील तणाव आदी मुद्दय़ांवरही बैठकीत चर्चा झाल्याचे खरगे म्हणाले. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनुपस्थित राहिल्याबद्दल खरगे यांनी नाराजी व्यक्त केली. कृषी कायदे रद्द करूनही कोणत्या तरी स्वरूपात ते पुन्हा मांडले जातील, असा संशय असल्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना याबाबत अधिक माहिती जाणून घ्यायची होती, असे खरगे म्हणाले. मात्र, सर्वपक्षीय बैठकीत पंतप्रधानांनी उपस्थित राहावे, अशी परंपरा नाही, असे संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. या बैठकीत तृणमूल कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, बसप, आम आदमी पक्षासह एकूण ३१ पक्षांचे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत विरोधकांनी महिला आरक्षण, पेगॅससचा मुद्दाही उपस्थित केला. विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे वादळी ठरण्याची चिन्हे असलेले हे अधिवेशन २३ डिसेंबरला संपेल.
