प्राप्तिकर विभागाने काल (मंगळवार) ‘बीबीसी’ वृत्तवाहिनी आणि संकेतस्थळाच्या दिल्ली तसेच मुंबईमधील कार्यालयांमध्ये सुरू केलेली ‘पाहणी’ आजही सुरू होती. हा छापा नसून ‘सर्वेक्षण’ असल्याचे प्राप्तिकर खात्याने जरी म्हटले असले तरी एकीकडे बीबीसीच्या गुजरात दंगलीवरील माहितीपटावरून वाद निर्माण झाला असतानाच, आता बीबीसीच्या कार्यालयावरील या कारवाईमुळे राजकारण तापले आहे. काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी केंद्रावर टीका केली असून भाजपाने मात्र प्राप्तिकर खात्याच्या कारवाईचे समर्थन केले आहे. तर एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसींनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
“प्रसारमाध्यमांना स्वातंत्र्य असले पाहिजे. जर माध्यमं केवळ सत्ताधारी पक्षाची प्रशंसा करणाऱ्या बातम्या दाखवत असतील आणि सरकारवर टीका करणाऱ्या बातम्यांकडे दुर्लक्ष करत असतील, तर त्यामुळे लोकशाही कमकुवत होईल. गुजरातमध्ये जे घडले ते कोण नाकारू शकेल…आज छापे टाकले जात आहेत.” असं ओवैसींनी म्हटलं आहे.
ब्रिटिश प्रसारमाध्यम कंपनी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनच्या (बीबीसी) दिल्ली व मुंबईतील कार्यालयांमध्ये मंगळवारी सकाळीच प्राप्तिकर विभागाची पथके धडकली. करचोरी, आंतरराष्ट्रीय करासंदर्भातील अनियमितता आणि टीडीएस अशा विविध करविषयक कथित गैरव्यवहार प्रकरणांशी निगडित ‘सर्वेक्षण’ करण्यात आले. कार्यालयात उपस्थित पत्रकार-कर्मचाऱ्यांचे मोबाइल फोन ताब्यात घेण्यात आले व प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधण्यास मनाई केल्याचा दावा ‘बीबीसी’च्या कर्मचाऱ्यांनी केला.
‘बीबीसी’च्या कार्यालयांमधील करविषयक कागदपत्रे व इतर माहितींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. कथित करविषयक अनियमिततेसंदर्भातील कागदपत्रे तपासली जात असल्याची माहिती केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या (सीबीडीटी) अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आली. ‘बीबीसी’च्या वित्तीय विभागातील संगणकांचे स्कॅनिंग करण्यात आले आहे. ‘बॅकअप’ घेतल्यानंतर संगणक व इतर साहित्य परत दिले जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
