भारतीयांच्या वेदनांचा पसारा वाढला

वाढती महागाई, बोकाळलेला भ्रष्टाचार, दारिद्रय़, कामगारांची पिळवणूक, भारनियमन, शेतजमिनींचे प्रश्न यांसारख्या विविध समस्यांनी भारतीय सर्वसामान्य माणूस पिचलेला आहे. या समस्यांचे निराकरण करणे हे सरकारचे आणि प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र या कर्तव्यापासून दूर गेल्याने सर्वसामान्यांच्या संकटांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे, हे अमेरिकेच्या ‘गॉलअप’ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीयांच्या संकटांमध्ये दुपटीने वाढ झाल्याचे या संस्थेने जनमत चाचणी करून तयार केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
गेल्या काही वर्षांत भारताचा आर्थिक विकास निराशाजनक असल्याने नागरिकांच्या वेदना अधिकच वाढल्या असल्याचे हा सर्वेक्षण अहवाल सांगतो. २०१०च्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा आर्थिक विकास दर ९.४ टक्के होता. २०१३च्या दुसऱ्या तिमाहीत विकास दर ४.४ टक्के होता. २००२नंतर पहिल्यांदाच आर्थिक विकास दराने इतकी नीचांकी पातळी गाठली आहे, अशी माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे.
वाढता भ्रष्टाचार आणि लाल फीतशाही कारभार यांना आळा घालण्यास भारत सरकार अपयशी ठरले आहे. व्यापारातही भारताने चांगली कामगिरी केलेली नाही. कामगार, ऊर्जा आणि जमिनींच्या प्रश्नी बाजारपेठा खुल्या करण्यासही सरकारला अपयश आले आहे. त्यामुळे व्यापारामध्ये जागतिक बँकेच्या यादीत भारत सातत्याने पिछाडीवर राहिला आहे.गेल्या काही वर्षांमध्ये जागतिक संकटांमध्ये वाढ झालेली आहे, त्यामुळे दक्षिण आशिया त्यास अपवाद असेल, असे नाही. मात्र जगातील इतर भागांपेक्षा दक्षिण आशियामध्ये अधिक संकटग्रस्त लोक राहत आहेत. जागतिक लोकसंख्येपैकी २४ टक्के संकटग्रस्त जनता दक्षिण आशियामध्ये राहत असून, बाल्कन्स आणि मध्य पूर्व व उत्तर आफ्रिकेपेक्षा ही संख्या अधिक आहे. या परिसरात २१ टक्के जनता संकटग्रस्त आहेत.
दक्षिण आशियामधील सर्वात मोठा देश असलेल्या भारतामध्ये विकासाचा नकारात्मक दिशेने प्रवास सुरू असल्याने संकटांमध्ये अधिकाधिक वाढ होत आहे.