अफगाणिस्तानंतर पाकिस्तानाचीही गैर-नाटो सदस्यता रद्द करण्यासंदर्भात अमेरिकेकडून विचार सुरू आहे. यासंदर्भात खासदार एंडी बिग्स यांनी अमेरिकी संसदेत विधेयक (HR 80 ) मांडले आहे. या विधेयकावर जो बायडेन यांनी स्वाक्षरी केल्यास पाकिस्तानची गैर-नाटो सदस्यता रद्द होणार आहे. दरम्यान, त्यापूर्वी हे विधेयक प्रतिनिधी सभा आणि सीनेटमध्ये पारीत होणे आवश्यक असून त्यासाठी हे विधेयक परराष्ट्र व्यवहार समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.

हेही वाचा – किंडरगार्टन जवळ हेलिकॉप्टरचा अपघात युक्रेनच्या गृहमंत्र्यासह तीन मंत्री ठार, १६ जणांचा मृत्यू झाल्याची पोलिसांची माहिती

NCP releases manifesto
भाजपला नकोसे मुद्दे राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यात; जातनिहाय जनगणना, किमान आधार मूल्याचे अजित पवार गटाकडून आश्वासन
New policy, MHADA, MHADA officers,
म्हाडा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मक्तेदारी संपविण्यासाठी नवे धोरण
National Consumer Commission hearings,
राष्ट्रीय ग्राहक आयोगातील सर्वसुनावण्या १५ एप्रिलपासून ऑनलाईन!
US statement despite India objection that the legal process should be fair and transparent
‘कायदेशीर प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक असावी’ ; भारताच्या आक्षेपानंतरही अमेरिकेचे वक्तव्य

गैर-नाटो सदस्यतेचे फायदे काय?

गैर-नाटो सदस्य म्हणून अमेरिकेकडून पाकिस्तानला संरक्षण आणि संशोधन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत केली जाते. तसेच पाकिस्तानला कर्ज पुरवठादेखील केला जातो. ही सदस्यता जर अमेरिकेकडून रद्द करण्यात आली तर पाकिस्तानसाठी हा मोठा धक्का असेल. आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानला आणखी एका नव्या संकटाचा सामना करावा लागेल.

यापूर्वी अफगाणिस्तानची नाटो सदस्यता रद्द

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानची गैर-नाटो सदस्यता रद्द केली होती. अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यानंतर अमेरिकेने हा निर्णय घेतला होता. गेली अनेक वर्ष गैर नाटो सदस्य म्हणून अमेरिकेकडून अफगाणिस्तानला संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मदत केली जात होती.

हेही वाचा – कराची विमानतळावर दाऊदचा बोलबाला; ‘डी कंपनी’च्या संबंधितांना चौकशीशिवाय मिळतो प्रवेश

सध्या १८ गैर-नाटो सदस्य देश

अमेरिकेने १९८७ मध्ये मित्र राष्ट्रांना गैर-नाटो सदस्यता देण्यास सुरुवात केली होती. त्यानुसार आतापर्यंत अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राझील, कोलंबिया, इजिप्त, इस्रायल, जपान, जॉर्डन, कुवेत, मोरोक्को, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, फिलीपिन्स, कतार, दक्षिण कोरिया, थायलंड, ट्युनिशिया आणि अफगाणिस्तान अशा १९ देशांना गैर-नाटोची सदस्यता देण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानची सदस्यता रद्द केल्यानंतर आता केवळ १८ देश सदस्य आहेत.