After PM Modis Visit China Pull Out Of CPEC: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत, चीन आणि रशियाविरोधी घेतलेल्या भूमिकांमुळे हे तिन्ही देश एकमेकांच्या जवळ येत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. चीनमध्ये या आठवड्याच्या सुरुवातीला झालेल्या शांघाय सहकार्य परिषदेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते. हा पंतप्रधान मोदींचा सात वर्षांतील पहिला चीन दौरा होता. या परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे काही फोटो व्हायरल झाले होते. यातून या तिन्ही नेत्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना अप्रत्यक्षपणे इशाराच दिला होता.
दरम्यान, पंतप्रधान मोदींचा चीन दौरा पार पडल्यानंतर चीनने पाकिस्तानला मोठा धक्का दिला आहे. चीनने पाकिस्तानच्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर प्रकल्पातून (मेन लाइन-१) माघार घेतली आहे. चीनच्या या पावल्यानंतर भारताशी चांगले संबंध राखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
एकीकडे पाकिस्तानचे अमेरिकेशी असलेले संबंध वाढले आहेत आणि तियानजिनमधील शांघाय सहकार्य परिषदेनंतर भारताची चीन आणि रशियाशी वाढती जवळीक यामुळे चीनच्या अलिप्ततेला एक भू-राजकीय पार्श्वभूमी मिळाली आहे.
दरम्यान, शांघाय सहकार्य परिषदेला पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफही उपस्थित होते. यावेळी त्यांना चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरसाठी कोणताही नवा निधी किंवा मोठे प्रकल्प मिळवता आले नाहीत. मात्र, चीनने पाकिस्तानशी ८.५ अब्ज डॉलर किमतीचे सामंजस्य करार केले. ज्यामध्ये प्रामुख्याने शेती, इलेक्ट्रिक वाहने, सौर ऊर्जा, आरोग्य आणि स्टील या क्षेत्रांचा समावेश आहे. परंतु चीनने यामध्ये कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही.
काय आहे चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर प्रकल्प?
चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर हा एक पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे ज्याचा उद्देश चीनच्या वायव्य शिनजियांग प्रदेशाला पाकिस्तानच्या अरबी समुद्रातील ग्वादर बंदराशी रस्ते, रेल्वे, पाइपलाइन आणि ऊर्जा प्रकल्पांच्या जाळ्याद्वारे जोडणे आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर अंदाजे ३ हजार किमी लांबीचा आहे आणि चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
या कॉरिडॉरमुळे दक्षिण आशिया, मध्य आशिया, मध्य पूर्व आणि आफ्रिका यांना जोडून प्रादेशिक संपर्क वाढेल अशी अपेक्षा आहे. चीन आणि पाकिस्तानमधील व्यापार वाढवणे, चीनी ऊर्जा आयात सुलभ करणे आणि आर्थिक विकासाला चालना देणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
