Pakistan Reacts on Indus Waters Treaty: पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला जबाबदार धरत भारताने पाकिस्तानची राजनैतिक कोंडी केली. बुधवारी (२३ एप्रिल) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षणविषयक केंद्रीय समितीच्या (सीसीएस) बैठकीनंतर १९६०च्या ‘सिंधू जल करारा’स स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयाला आता पाकिस्तानकडून उत्तर देण्यात आले आहे.
इस्लामाबाद येथे गुरूवारी पाकिस्तानच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आणि मंत्री गटाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर भारताबरोबर झालेले सर्व द्वीपक्षीय करार स्थगित करण्याचा अधिकार पाकिस्तान वापरू शकतो, असे पाकिस्तानने म्हटले आहे. यात सिमला कराराचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
बुधवारी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सिंधू जल कराराला इतिहासात प्रथमच स्थगिती देण्यात येत असल्याचे म्हटले. तसेच अटारी-वाघा सीमा तातडीने बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पाकिस्तानात असलेल्या भारतीय नागरिकांना या मार्गाने १ मेपर्यंत परत येता येईल. दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षणविषयक सल्लागारांना आठवड्याभरात भारत सोडण्याचा आदेश दिला गेला होता.
भारताने राजनैतिक कोंडी केल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान मुहम्मद शाहबाज शरीफ यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची (NSC) बैठक घेतली. पंतप्रधानांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले की, सिंधू जल करार स्थगित करण्याच्या भारताच्या निर्णयाचा आम्ही तीव्र शब्दात विरोध करतो. सिंधू जल करारानुसार पाकिस्तानात वाहणाऱ्या पाण्याचा प्रवाह रोखणे किंवा वळविण्याचा प्रयत्न करणे हे युद्धाला चिथावणी दिल्याचे कृत्य समजले जाईल.
याशिवाय भारताच्या मालकीच्या किंवा भारताकडून संचालित केल्या जाणाऱ्या विमान वाहतुकीला पाकिस्तानच्या हवाई क्षेत्रात बंदी घातली जात आहे. भारताबरोबरचा सर्व व्यापार थांबविण्यात येत आहे. तसेच पाकिस्तानकडूनही वाघा बॉर्डर बंद करण्यात येणार आहे. तसेच उच्चायुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांची संख्या ३० पर्यंत कमी करणार असल्याचे पाकिस्तानने म्हटले आहे.
पाण्याचा प्रत्येक थेंब आमचा
पाकिस्तानचे ऊर्जा मंत्री सरदार अवैस लघेरी यांनीही सिंधू जल करार स्थगित केल्याबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे. लेघारी म्हणाले की, भारताने घाईघाईत हा निर्णय घेतला असून त्यांना या जल युद्धाचे परिणाम भोगावे लागतील. सिंधू जल कराराचे उल्लंघन करणे हे युद्धाचे कृत्य समजले जाईल. तसेच हा निर्णय अवैध आणि भ्याड आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. पाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर आमचा अधिकार असून आम्ही कायदेशीररित्या, राजकीयदृष्ट्या आणि जागतिक स्तरावर या अधिकाराचे पूर्ण ताकदीनिशी रक्षण करू, असेही लेघारी यांनी म्हटले.
