पीटीआय, नवी दिल्ली : काश्मीरमध्ये नोव्हेंबर २०२१ मध्ये दहशतवादी ठरवून ठार करण्यात आलेल्या आपल्या मुलाचा दफन केलेला मृतदेह कबरीतून बाहेर काढून त्याच ठिकाणी त्याच्यावर धार्मिक संस्कार करण्यास कुटुंबीयांना परवानगी देण्यात यावी, या याचिकेवर जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी किंवा येत्या आठवडाभरात विचार करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. मोहम्मद लतीफ माग्रे यांनी ही याचिका केली आहे. हैदरपुरा चकमकीत त्यांचा मुलगा आमीर माग्रे याला दहशतवादी संबोधून ठार करण्यात आले होते. त्याच्या मृतदेहावर त्यावेळी रीतीरिवाजानुसार अंत्यसंस्कार करू न दिल्याबद्दल आपणास भरपाई मिळावी, असेही लतीफ माग्रे यांच्या याचिकेत म्हटले आहे. सुटीकालीन पीठाचे न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जे. बी. पार्डिवाला यांच्यासमोर ही याचिका आल्यावर त्यांनी वरील निर्देश दिले. वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर यांच्यामार्फत ही याचिका करण्यात आली आहे. सर्वप्रथम मृतदेह कबरीबाहेर काढून कुटुंबीयांना तेथे धार्मिक विधी करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. आधी एकल न्यायाधीशांच्या पीठाने आदेश दिला होता की, मुलाचा मृतदेह बाहेर काढून तो पित्याकडे सुपूर्द करण्यात यावा आणि त्यानंतर त्यांनी तो त्यांच्या कब्रस्तानात नेऊन धार्मिक विधी करावेत. पण आता हे विधी त्याच ठिकाणी करण्याची त्यांची इच्छा आहे, असे ग्रोवर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. एकल न्यायाधीशांच्या निर्णयाला खंडपीठाने स्थगिती दिली होती, असेही ते म्हणाले. मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्याचा अधिकार हा कुटुंबीयांना असल्याचे निवाडे याआधी न्यायालयांनी दिले आहेत. या चकमकीत एकूण चार जण ठार झाले होते. ते दहशतवादी असल्याचे सुरक्षा दलांचे म्हणणे होते, तर ते निष्पाप नागरिक होते, असा कुटुंबीयांचा दावा आहे.
