पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी जनधन योजनेतंर्गत उघडण्यात आलेली बँकखाती विरोधकांच्या टीकेचा विषय असला तरी या सगळ्यातील एक सकारात्मक पैलू नुकताच समोर आला. ही बँक खाती उघडण्यात आल्यामुळे विशेषत: ग्रामीण भागात दारू आणि तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनात घट झाली आहे. 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'च्या इकॉनॉमिक रिसर्च विंगच्या सर्वेक्षणात ही बाब समोर आली. जनधन, आधार आणि मोबाईल (JAM) हे तीन घटकांच्या समन्वयामुळे सरकारला अनुदानाची रक्कम अधिक योग्य पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचवता येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात दारू आणि तंबाखू यासारख्या अपायकारक पदार्थांच्या सेवनाचे प्रमाणही कमी झाले आहे. महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या राज्यांमधील लोकांच्या जीवनशैलीतही लक्षणीय फरक पडला. या अहवालानुसार ऑक्टोबर २०१६ पासून हे बदल दिसायला सुरूवात झाली. त्यानुसार ग्रामीण भागातील लोकांचा आरोग्य सुविधांवरील खर्च वाढला आहे. तसेच ज्या ठिकाणी जनधन बँक खात्यांचे प्रमाण जास्त आहे, त्या गावांमधील महागाईदेखील कमी असल्याचे एसबीआयच्या निदर्शनास आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला जनधन योजनेंतर्गत खातं उघडण्याचं आवाहन केलं होतं. या आवाहनाला ग्रामीण भागातील जनतेनी मोठा प्रतिसाद दिला होता. ज्यावेळी 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' कार्यान्वित (लॉन्च) करण्यात आली, त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात पैशांचा ओघ वाढून महागाई वाढू शकते, अशी भीती वर्तवण्यात येत होती. परंतु ही भीती निरर्थक असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. ‘जनधन’चे वास्तव : ‘कार्यक्षमते’साठी बँक कर्मचारीच स्वतःच्या खिशातून भरताहेत पैसे! नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जवळपास ३० कोटी जनधनची खाती उघडण्यात आली आहेत. देशभरातील १० राज्यांतील खात्यांची संख्या ही २३ कोटी इतकी आहे. यापैकी ६० टक्के खाती ही ग्रामीण भागात उघडण्यात आली. यात उत्तर प्रदेश ४.७ कोटींच्या खात्यांसह अव्वल आहे. तर त्यानंतर बिहार आणि पश्चिम बंगालचा क्रमांक आहे. एसबीआयच्या अहवालात ग्रामीण आणि शहरी कंझ्यूमर प्राइस इंडेक्सवर जनधनचे खाते उघडणाऱ्या राज्यांची सविस्तर आकडेवारी आहे. वर्षअखेरीस ही यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. जनधन खात्याचे अर्थव्यवस्थेसाठी ठोस फायदे आहेत, असेही या अहवालात म्हटले आहे. जनधन योजनेचा कारागृहातील कैद्यांनाही लाभ
