पाटणा : बिहारमधील महिलांसाठी महत्त्वाकांक्षी ‘बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने’ची सुरुवात शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आली. या योजनेत ७५ लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १०,००० दहा हजार रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. बिहारमध्ये दोन महिन्यांत विधानसभा निवडणूक होत आहे. यामुळे महिलांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करून निवडणूक जिंकण्याचा प्रघातच देशभर पडल्याचे चित्र आहे.
पंतप्रधानांनी दूरदृष्य प्रणाली पद्धतीने दिल्लीतून बिहारमधील या योजनेची सुरुवात केली. महिलांना उद्यमी करून, स्वयंरोजगाराच्या आधारे त्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या दृष्टीने ही योजना असल्याचे सांगण्यात आले. मुख्यमंत्री नितीशकुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व अन्य केंद्रीय व राज्य मंत्रिमंडळातील सदस्य पाटण्यात उपस्थित होते. यावेळी मोठ्या संख्येने महिलांचीही हजेरी होती. राष्ट्रीय जनता दल व त्यांचे मित्र पक्ष सत्तेत येऊ नयेत याची खबरदारी महिलांनी घ्यावी असे आवाहन पंतप्रधानांनी यावेळी केले. राजदच्या सत्तेत महिलांना त्रास सहन करावा लागला असा आरोप पंतप्रधानांनी केला.
बिहारची योजना काय?
– योजनेत प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला लाभ मिळणे अपेक्षित
– उद्योगधंद्यांसाठी दहा हजार ते दोन लाखांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य त्यांच्या व्यवसायाच्या यशावर आधारीत
– पशुपालन संबंधित व्यवसाय त्यांना करता येईल, त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण देण्याची सुविधा
राजदची सत्ता असताना बिहारमधील महिलांना खूप त्रास सहन करावा लागला. रस्ते नव्हते, कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती भयंकर होती, पण आता नितीश कुमार यांच्या सरकारमध्ये महिलांना सुरक्षित वाटते. त्यामुळे राजद आणि त्यांचे मित्रपक्ष कधीही सत्तेवर येणार नाहीत याची महिलांनी खबरदारी घ्यावी. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
‘मते विकत घेण्याचा प्रयत्न’
भाजप आघाडीच्या सरकारला केवळ मतांमध्ये रस आहे. महिलांनी अशा फसव्या योजनांना बळी पडू नये असे आवाहन काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी केले. पाटण्यात महिला संवाद कार्यक्रमात त्यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या नेत्यांवर टीकास्त्र सोडले. निवडणूक जवळ असल्यानेच सरकार अशी योजना आणत आहे असा आरोप प्रियंका गांधी यांनी केला. प्रत्येक महिन्याला ही मदत मिळणार नाही असे त्यांनी नमूद केले.
निवडणूक यशाचे प्रारुप महिलांची मते मिळवून निवडणूकीत यश मिळाल्याची उदाहरणे वाढत आहेत. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री असताना ‘लाडली बहना’ योजना लोकप्रिय ठरली. पुढे २०२३ मध्ये भाजपला सत्तेत येण्यात या योजनेचा मोठा वाटा होता असे सांगितले जाते. काँग्रेससचे २०२३ मध्ये कर्नाटकमध्ये ‘गृहलक्ष्मी’ योजनेत महिलांना रोख रक्कम देण्याचे आश्वासन लाभदायक ठरले. येथून भाजपची सत्ता गेली.
महाराष्ट्रातही ‘लाडकी बहीण’ योजनेने २०२४ मध्ये महायुतीला मोठी मदत झाल्याचे चित्र होते. झारखंडमध्ये २०२४ मध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाने देखील महिलांच्या नावे योजना आणून मोठ्या मताधिक्याने सत्ता राखली. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटकने १२५० पासून १५०० रुपयांपर्यंतची रक्कम प्रतिमहिना महिलांच्या खात्यात जमा केली. हरियाणा, दिल्लीतही भाजप अशा योजनांच्या अंमलबजाणीच्या तयारीत आहे.
