Pm Narendra Modi : केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशना दरम्यान लोकसभेत तीन महत्त्वाची विधेयके मांडली. गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमध्ये अटक झाल्यास किंवा ताब्यात घेतल्यास पंतप्रधानांपासून ते राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि जम्मू व काश्मीरसह केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांना पदच्युत करण्याची तरतूद या विधयेकात आहे. या विधेयकातील तरतुदींनुसार, जर एखादा मंत्री गंभीर गुन्ह्याच्या प्रकरणात सलग ३० दिवस तुरुंगात असेल, तर राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार त्याला पदावरून काढून टाकता येणार आहे.
या विधेयकावरून विरोधकांनी सरकारवर टिकेची झोड उठवली आहे. एवढंच नाही तर या विधेयकावरून विरोधकांनी सभागृहात देखील गदारोळ केला होता. विरोधक इंडिया आघाडीने केलेल्या आरोपांना आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्युत्तर देत या कायद्यावर ठाम भूमिका व्यक्त केली. बिहारच्या गयाजी येथील एका सभेत बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली.’तुरुंगवारी करणाऱ्या कारकुनाची खुर्ची जाते मग पंतप्रधानाची का जाऊ नये?, असं म्हणत पंतप्रधान मोदी यांनी त्या विधेयकाबाबत ठाम भूमिका मांडली आहे. या संदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिलं आहे.
पंतप्रधान मोदींनी काय म्हटलं?
“जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला ५० तास तुरुंगवास झाला तर त्याला नोकरीवरून निलंबित केलं जातं. मग पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनाही असाच नियम का लागू होऊ नये? जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला ५० तास तुरुंगवास झाला तर तो निलंबित होतो. मग तो ड्रायव्हर असो, लिपिक असो किंवा शिपाई असो. मात्र, मुख्यमंत्री, मंत्री किंवा अगदी पंतप्रधान तुरुंगातूनही सरकारमध्ये राहण्याचा आनंद घेऊ शकतात. मात्र, आता एनडीए सरकारने भ्रष्टाचाराविरुद्ध कायदा आणला असून त्या कायद्याच्या कक्षेत पंतप्रधानही येतात”, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
“आपण पाहिलं की काही काळापूर्वी तुरुंगातून फायलींवर स्वाक्षरी कशी केली जात होती आणि तुरुंगातून सरकारी आदेश कसे दिले जात होते. जर नेत्यांची अशी वृत्ती असेल तर आपण भ्रष्टाचाराशी कसे लढू शकतो? एनडीए सरकारने भ्रष्टाचाराविरुद्ध कायदा आणला आहे आणि पंतप्रधानही त्याच्या कक्षेत येणार आहेत”, असं म्हणत पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला.
