केंद्रीय मंत्रिमंडळातील अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांना आपले परदेशवारीचे मनसुबे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दट्ट्यामुळे गुंडाळावे लागल्याची माहिती पुढे आली आहे. वेगवेगळ्या कारणांसाठी परदेशात जाऊ इच्छिणाऱया मंत्र्यांचे काही प्रस्ताव थेटपणे पंतप्रधान कार्यालयाने फेटाळले आहेत, तर काही प्रस्ताव संबंधित मंत्र्यांनी स्वतःहून मागे घेतले आहेत. गेल्या सात महिन्यांच्या काळात १२ मंत्र्यांचे परदेशवारीचे २१ प्रस्ताव रद्द झाल्याची माहिती ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला माहिती अधिकारातून मिळाली आहे. यामध्ये नितीन गडकरी, श्रीपाद नाईक, नजमा हेप्तुल्ला, निर्मला सितारामन, निवृत्त जनरल व्ही. के. सिंग यांच्यासह इतरांचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे नितीन गडकरी, निर्मला सितारामन आणि व्ही. के. सिंग या मंत्र्यांचे प्रस्ताव थेटपणे पंतप्रधानांकडूनच फेटाळण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात रस्ते व जल वाहतूक मंत्रालयाचा कारभार पाहणारे नितीन गडकरी यांनी १ ते ४ जुलै दरम्यान वाहन चालकांचे प्रशिक्षण, अतंर्गत जलवाहतूक आणि बंदरांचा अभ्यास करण्यासाठी इंग्लंड आणि हॉलंडला जाण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यांचा प्रस्ताव परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने मंजूर केला. मात्र, पंतप्रधान कार्यालयाकडून तो तात्काळ फेटाळण्यात आला.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीसाठी ७ आणि ८ ऑगस्टला बॅंकॉकला जाण्याचा प्रस्ताव निर्मला सितारामन यांनी दिला होता. तोही पंतप्रधान कार्यालयाकडून फेटाळण्यात आला.
व्ही. के. सिंग यांनी परदेशवारीचे एकूण १२ प्रस्ताव दिले होते. त्यापैकी तीन पंतप्रधान कार्यालयाकडून फेटाळण्यात आले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेसाठी जाण्याचे दोन प्रस्ताव व्ही. के. सिंग यांनी दिले होते. तेही पंतप्रधानांनी फेटाळले.
पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ९ ते १२ डिसेंबरदरम्यान हवामानविषयक परिषदेसाठी लिमा आणि पेरूला जाण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्यांचा हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. पण जावडेकरांसोबत या दौऱयात सहभागी होणाऱयांच्या संख्येत पंतप्रधानांकडून कपात करण्यात आली. जावडेकरांच्या खासगी सचिवांना या दौऱयातून वगळण्यात आले.
मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून एकीकडे मंत्र्यांच्या परदेश दौऱयात कपात करण्यात येत असताना दुसरीकडे सचिव दर्जाच्या सनदी अधिकाऱयांच्या परदेश दौऱयात वाढ झाल्याचीही माहिती पुढे आली आहे.