विकासात्मक धोरणाला पाठिंबा; ब्रुनेई येथील भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन

‘आम्ही विकासाच्या धोरणाला पाठिंबा देतो, विस्तारवादाला नाही,’ असे पंतप्रधान मोदी यांनी सुलतान बोलकिया यांनी आयोजित केलेल्या मेजवानीत कोणत्याही देशाचे नाव न घेता सांगितले. चीन सध्या दक्षिण चीन समुद्र (एससीएस) आणि पूर्व चीन समुद्राच्या (ईसीएस) प्रादेशिक विवादांमध्ये गुंतलेला आहे. दक्षिण चीन समुद्राच्या बहुतांश भागावर चीन दावा करत असून, फिलिपाईन्स, मलेशिया, व्हिएतनाम, ब्रुनेई आणि तैवान यांनीही या भागावर आपले प्रतिदावे केले आहेत. अशा या विवादित प्रदेशांत आचारसंहिता निश्चित करण्यास आम्ही सहमत आहोत, भारताने नेहमीच ‘आसियान’च्या (दक्षिणपूर्व आशियाई राष्ट्रांची संघटना) केंद्रस्थानाला प्राधान्य दिले आहे आणि ते पुढेही करत राहील, असेही मोदी यांनी नमूद केले.

हेही वाचा >>>Narendra Modi : सिंगापूरमध्ये पंतप्रधान मोदींचं ढोलवादन! व्हिडीओ चर्चेत

आम्ही ‘यूएनसीएलओएस’ (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन दी लॉ ऑफ दी सी) यासारख्या आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत जलवाहतूक आणि नेव्हिगेशन आणि देशांवरील उड्डाण स्वातंत्र्याचे समर्थन करतो, असे मोदी म्हणाले. दरम्यान, ब्रुनेईला द्विपक्षीय भेटीवर जाणारे मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत. भारताचे ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरण आणि हिंद-प्रशांत महासागर प्रदेशातील सामरिक घडामोडींच्या दृष्टीने ब्रुनेई हा भारताचा महत्त्वाचा भागीदार असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी या वेळी सांगितले. सुलतान यांच्याशी झालेल्या चर्चेत द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याबरोबरच दोन्ही बाजूंनी व्यापार आणि व्यावसायिक संबंध अधिक विस्तारित करणार असल्याचे मोदींनी सांगितले.

हेही वाचा >>>IC 814 Hijack : “एका प्रवाशाचा गळा चिरला अन् इतरांना इस्लाम स्वीकारायला सांगितलं, कंदहार विमानातील महिलेची आपबिती

प्रादेशिक, जागतिक मुद्द्यांवर विचारविनिमय

दोन्ही देशांतील नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेत संरक्षण, व्यापार आणि गुंतवणूक, अन्न सुरक्षा, शिक्षण, ऊर्जा, अंतराळ तंत्रज्ञान, आरोग्य, क्षमता निर्माण, संस्कृती आदी विविध विषयांचा समावेश होता. आयसीटी, फिनटेक, सायबर सुरक्षा, नवीन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि अक्षय ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये शोध आणि पाठपुरावा करण्याचे दोन्ही देशांनी या वेळी मान्य केले. दोन्ही नेत्यांनी प्रादेशिक आणि जागतिक मुद्द्यांवरही विचारविनिमय केला. या वेळी दहशतवादासह इतर कृत्यांचा निषेध करण्यात आला.