पीटीआय, वॉशिंग्टन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पहिल्या शासकीय दौऱ्याचे आमंत्रण देऊन अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी दीर्घकालीन फायद्याचे धोरण राबवले आहे असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि फस्र्ट लेडी जिल बायडेन यांनी पंतप्रधान मोदींना अमेरिकेच्या सरकारी दौऱ्याचे आमंत्रण दिले आहे. तसेच २२ जून रोजी पंतप्रधान मोदींसाठी व्हाइट हाऊसमध्ये शासकीय भोजन समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे.
गेल्या काही काळापासून भारत आणि अमेरिकेदरम्यान द्विपक्षीय संबंधांमध्ये अडथळे आले आहेत. विशेषत: भारताने रशिया-युक्रेन युद्धावर अमेरिकेला अपेक्षित कठोर भूमिका घेतलेली नाही. अमेरिकी नागरिकांना ही बाब फारशी पसंत नसली तरी, बायडेन प्रशासनाने त्याला फार महत्त्व न देता दीर्घकालीन फायद्याचे धोरण राबवण्यास प्राधान्य दिले आहे, असे निरीक्षण सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज येथील यूएस-इंडिया पॉलिसी स्टडीज केंद्राचे वरिष्ठ सल्लागार आणि प्रमुख रिक रॉसो यांनी नोंदवले.
भारताबरोबर व्यापारी संबंध दृढ करणे अमेरिकेसाठीही महत्त्वाचे आहे याची बायडेन प्रशासनाला जाणीव आहे. त्यातच चीनच्या आक्रमकपणाची अमेरिकेलाही चिंता वाटते. त्यामुळे काही आव्हाने कायम असली आणि वेळप्रसंगी भूमिकेत बदल झाले असले तरी दोन्ही देश पुढे जाण्यास इच्छुक आहेत, असे रॉसो यांनी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले की, द्विपक्षीय संबंधांचा विचार करता दोन बाबींमध्ये सुधारणा आवश्यक आहेत. भारतामध्ये व्हिसा मुलाखतीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते. दुसरे म्हणजे व्यावसायिक आघाडीवरील काही आव्हाने कायम आहेत. दोघांपैकी एक देश व्यापाराभिमुख किंवा गुंतवणूकस्नेही भूमिका घेतो तेव्हा दुसरा देश त्याला हवा तसा प्रतिसाद देत नाही. व्यापार आणि व्यावसायिक आघाडीवर बरेच नुकसान झाले आहे, यामध्ये सुधारणा व्हायला हवी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षिततेचा विचार केला तर भारताचे वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ यासाठी अमेरिका महत्त्वाचा भागीदार आहे. हीच बाब अमेरिकेलाही लागू होते. हे केवळ एकतर्फी संबंध नाहीत.
