एकीकडे भारतात लोकसभा निवडणुकांचा प्रचार शिगेला पोहोचला असताना पाकव्याप्त काश्मीरवर सातत्याने चर्चा होताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आंदोलनाचा भडका उडाल्याचं दिसत आहे. पाकिस्तानकडून या भागात तैनात करण्यात आलेल्या स्थानिक प्रशासनाच्या धोरणांचा विरोध करण्यासाठी स्थानिक जनतेनं शंततापूर्ण आंदोलनाचं नियोजन करण्यात आलं होतं. मात्र, त्यानंतर पाकिस्तानी लष्करानं केलेल्या कारवाईनंतर आंदोलकांच्या संतापाचा भडका उडाला आणि आंदोलन चिघळलं. एएनआयनं यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.

पाकव्याप्त काश्मीर अर्थात POK मधील मिरपूर जिल्ह्यातल्या दादयाल भागात हे आंदोलन झालं शुक्रवारी आंदोलनाला लागलेल्या हिंसक वळणानंतर पाकिस्तानी लष्करानं कारवाई अधिक तीव्र केली आणि मोठ्या प्रमाणावर अटकसत्र राबवण्यात आलं.

नेमकं घडलं काय?

पाकिस्तान सरकारने नुकताच करवाढ करण्याबाबत निर्णय घेतला. त्याचबरोबर पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली दरवाढ, महागाई यामुळे पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनता त्रस्त झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी ११ मे रोजी पीओकेमधील जनतेनं निषेध मोर्चा काढण्याचं नियोजन केलं होतं. मात्र, हा निषेध मोर्चा मोडून काढण्यासाठी पाकिस्तान सरकारनं या भागात मोठ्या प्रमाणावर सैन्यदल पाठवलं. पाकिस्तानी लष्करानं हे आंदोलकांची धरपकड केली. एकूण ७० आंदोलक नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आहे. तसेच, लष्कराकडून या भागात मार्चही करण्यात आला. दरम्यान, आंदोलकांनी या कारवाईचा विरोध करण्यासाठी सैन्यावर दगडफेकही केल्याचं सांगितलं जात आहे.

यानंतर स्थानिक प्रशासनाने या भागात संचारबंदी लागू केली आहे. या कारवाईमध्ये पाकिस्तानी लष्करानं ७० नेत्यांना ताब्यात घेतलं आहे. हे नेते जम्मू-काश्मीर जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटीशी संलग्न असल्याचं वृत्त स्थानिक माध्यमांनी दिलं आहे.

आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या. यावेळी काही अश्रुधुराच्या नळकांड्या बाजूच्याच शाळेत पडल्यामुळे तेथील शाळकरी मुली जखमी झाल्याचंही या वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

काय आहे वादाची पार्श्वभूमी?

जम्मू-काश्मीर जॉइंट आवामी अॅक्शन कमिटी आणि पाकिस्तान प्रशासन यांच्यात या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये एक करार झाला होता. त्यानुसार, पाकिस्तान सरकारनं आंदोलकांच्या मागण्या मान्य करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, सरकारनं आश्वासन पाळलं नसल्यामुळे त्यावरून आंदोलकांचा संताप अनावर झाला. यातून आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं.