सरकारी बँकांनी गेल्या साडे तीन वर्षांमध्ये खात्यात किमान रक्कम न ठेवणे आणि एटीएम शूल्कातून तब्बल १० हजार कोटी रुपये वसूल केले आहे. खुद्द केंद्र सरकारनेच संसदेत ही माहिती दिली. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नावर केंद्र सरकारच्यावतीने लेखी उत्तर देण्यात आले. यात म्हटले आहे की, २०१२ पर्यंत स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून खात्यात महिन्याला किमान रक्कम न ठेवल्याने दंड आकारला जायचा. पण ३१ मार्च २०१६ पासून दंड आकारणे बंद केले गेले. तर खासगी बँकांनी नियमानुसार दंड आकारणी सुरु ठेवली. एसबीआयने १ एप्रिल २०१७ पासून पुन्हा दंड आकारायला सुरुवात केली. १ ऑक्टोबर २०१७ पासून एसबीआयने दंडाची रक्कम कमी केली. बेसिक बचत खाते आणि जन- धन बँक खात्यांमध्ये किमान बॅलेन्स ठेवण्याची आवश्यकता नाही. हे पाहता सरकारी बँकांनी गेल्या साडे तीन वर्षांत तब्बल १० हजार कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला. खासगी बँकांनी किती रुपयांचा दंड गोळा केला याची माहिती मात्र देण्यात आलेली नाही. अर्थ मंत्रालयाने संसदेत सांगितले की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व बँकांना वेगवेगळ्या सेवेसाठी त्यांच्या स्तरावर शुल्क आकारण्याची मुभा दिली आहे. मात्र, हे शूल्क जास्त नसावेत, असे निर्देश आहेत. मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरु, हैदराबाद या महानगरांमध्ये एका महिन्यात अन्य बँकांच्या एटीएममधून तीन तर त्याच बँकेच्या एटीएममधून किमान ५ व्यवहार नि:शुल्क असावे, असे निर्देश बँकेने दिले आहेत. एकूण दंड किती ? गेल्या साडे तीन वर्षांत बँकेतील बचत खात्यात किमान रक्कम न ठेवल्याने सरकारी बँकांनी तब्बल ६, २४६ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला. तर एटीएम व्यवहाराची मर्यादा ओलांडल्याप्रकरणी तब्बल ४, १४५ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. कोणत्या बँकेने किती दंड वसूल केला? (रुपयांमध्ये) > किमान रक्कम न ठेवल्याने आकारलेला दंड स्टेट बँक ऑफ इंडिया - २, ८९४ कोटी पंजाब नॅशनल बँक - ४९३ कोटी कॅनरा बँक - ३५२ कोटी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया - ३४८ कोटी बँक ऑफ बडोदा - ३२८ कोटी > एटीएम व्यवहारांमधून आकारलेला दंड स्टेट बँक ऑफ इंडिया - १, ५५४ कोटी बँक ऑफ इँडिया - ४६४ कोटी पंजाब नॅशनल बँक - ३२३ कोटी यूनियन बँक ऑफ इंडिया - २४१ कोटी बँक ऑफ बडोदा - १८३ कोटी रुपये
