संसदेच्या अधिवेशनात खासदारांच्या निलंबनावरून आज पुन्हा एकदा गदारोळ झाल्याचे दिसून आलं. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिल्लीत माध्यमांशी बोलाताना मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली. राहुल गांधी म्हणाले, “आज आमचे जे विरोधी पक्षांचे निलंबित खासदार आहेत. त्यांचे १४ दिवस निलंबनाचे झाले आहेत. सभागृहात ज्या गोष्टींबद्दल विरोधक चर्चा करू इच्छित आहे, ती चर्चा सरकार होऊ देत नाही आणि जेथे पण विरोधक आपला आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करते, तर धमकावून, भीती दाखवून त्यांना निलंबित करून सरकार काम करत आहे, ही लोकशाहीची हत्या आहे. संसद सभागृहात चर्चा झाली पाहिजे सर्व मुद्द्य्यांवर चर्चा व्हायला हवी. परंतु जी चर्चा आम्ही करू इच्छित आहोत. ते आम्हाला करू दिलं जात नाही. सरकारवर आम्ही प्रश्न उपस्थित करायचं म्हटलं तर सरकार प्रश्न उपस्थित करू देत नाही.” तसेच, “तीन-चार असे मुद्दे आहेत, जे की सरकार त्यांचं नाव देखील काढू देत नाही. ही योग्य पद्धत नाही. पंतप्रधान सभागृहात येत नाहीत. १३ दिवस झाले पंतप्रधान आले नाही. ही काही लोकशाही चालवण्याची पद्धत नाही.” असंही यावेळी राहुल गांधी यांनी बोलून दाखवलं. दरम्यान आज राज्यसभेच्या १२ खासदारांचे निलंबन मागे घेण्याची मागणी करत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी संसद ते विजय चौकापर्यंत मोर्चा देखील काढला. ऑगस्ट महिन्यामध्ये झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी झालेल्या अभूतपूर्व गोंधळावरुन विरोधी पक्षाच्या १२ खासदारांचे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबन करण्यात आलेलं आहे. निलंबित खासदारांमध्ये काँग्रेसचे पाच, तृणमूल काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या प्रत्येकी दोन खासदरांचा समावेश आहे. हिवाळी अधिवेशन: विरोधी पक्षातील १२ खासदारांचे निलंबन; शिवसेनेच्या दोन खासदारांचा समावेश सभागृहामध्ये गैरवर्तवणूक करुन कामकाजामध्ये अडथळा आणल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. कारवाईचा सर्वात मोठा फटका काँग्रेसला बसला आहे. निलंबित खासदारांमध्ये सर्वाधिक म्हणजेच अर्धे खासदार हे काँग्रसचे आहेत.
