राजस्थानातील राजकीय संघर्ष निवळण्याऐवजी आणखी रंगत चालला असल्याचं दिसत आहे. राजस्थान विधानसभेचे अध्यक्ष जोशी यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. विधानसभा अध्यक्षांनी आव्हान याचिका दाखल करताच सचिन पायलट समर्थकांनीही सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यामुळे राजस्थानातील राजकीय नाट्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. राजस्थानात काँग्रेसमध्ये राजकीय संघर्ष उफाळून आल्यानंतर सचिन पायलट यांच्यासह १८ आमदारांनी बंडखोरी केली. या बंडखोरीनंतर काँग्रेसनं सचिन पायलट यांना सर्व महत्त्वाच्या पदावरून दूर केलं. तर त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या होत्या. त्याला सचिन पायलट यांच्या गटानं उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानं न्यायालयानं २४ जुलैपर्यंत दिलासा दिला आहे. त्याविरोधात विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी याचिका दाखल केल्यानंतर सचिन पायलट समर्थक आमदारांनीही सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिट याचिका दाखल केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आमची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देऊ नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षांना आदेश देण्याचा अधिकार. विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाला विरोध केला आहे. “दहाव्या अनुसूचीप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांनी नोटीस दिल्यानंतर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेश देण्याच्या अधिकारांना रोखलं जाऊ शकतं नाही. आमदाराला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. त्यामुळे आदेश दिल्यानंतरच न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते,” असं जोशी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे.
