राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वातंत्र्यासंदर्भात एक गंभीर टिप्पणी केली आहे. ‘ज्या न्यायालयात न्यायाधीशांची निवड तडजोडीच्या प्रक्रियेद्वारे होते, असे न्यायालय कधीच स्वतंत्र होऊ शकत नाही’, अशी टीका सिब्बल यांनी केली आहे. ‘न्यायालयांमध्ये कोणत्या खंडपीठापुढे प्रकरणांची सुनावणी होईल हे ठरवण्यासाठी प्रक्रिया नाही. सरन्यायाधीशच याबाबतीत निर्णय घेतात’, असेही सिब्बल पुढे म्हणाले.

योगी आदित्यनाथ यांनी भाजपा कार्यकर्त्याच्या घरावर चालवला बुलडोझर, जाणून घ्या नेमकं काय आहे प्रकरण

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही निकालांवर नाराजी व्यक्त करताना सिब्बल यांनी हे विधान केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल ५० वर्ष वकिली केल्यानंतर या न्यायव्यवस्थेवर आता विश्वास उरला नाही, असे वक्तव्य दिल्लीतील एका कार्यक्रमात बोलताना काल सिब्बल यांनी केले होते. ‘सर्वोच्च न्यायालयाने आत्तापर्यंत अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. मात्र, वास्तवात यामुळे फार बदल झालेले दिसले नाहीत’, असे सिब्बल या कार्यक्रमात म्हणाले होते. ही टीका करताना त्यांनी कलम ३७७ हटवण्यासंदर्भातील निर्णयावरही बोट ठेवले होते. हे कलम हटवल्यानंतरही प्रत्यक्षात फार काही बदल झाला नाही, असे सिब्बल यांनी म्हटले होते. ‘स्वातंत्र्य तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा आपण त्यासाठी आवाज उठवू आणि स्वातंत्र्याची मागणी करू’ असेही मत सिब्बल यांनी यावेळी व्यक्त केले होते.

“माझ्या परिवाराची चूक असेल तर मी गुन्हेगार आहे, नाहीतर…”, टीईटी घोटाळा प्रकरणी अब्दुल सत्तारांचं स्पष्टीकरण!

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दरम्यान, झाकिया जाफरी यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याच्या मुद्द्यावर सिब्बल यांनी या कार्यक्रमात बोलणे टाळले होते. गुजरात दंगली प्रकरणात तत्कालीन भाजपा सरकारला एसआयटीने क्लीनचिट दिल्याच्या निर्णयाविरोधात जाफरी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणात सिब्बल याचिकाकर्त्यांचे वकील होते.