परदेशांतील बँकांमध्ये काळा पैसा ठेवणाऱ्या सर्वाची नावे २४ तासांत जाहीर करा, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मंगळवारी दिला. काळा पैसा असणाऱ्यांना सरकार संरक्षण का देत आहे, अशी खडसावणीही न्यायालयाने केली. त्यानंतर या सर्वच खातेदारांची नावे बुधवारी बंद लिफाफ्यातून न्यायालयास दिली जातील, कोणाचाही बचाव केला जाणार नाही, अशी घोषणा केंद्रीय  अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली.
परदेशात बँक खाते असलेल्या ५०० जणांची नावे आहेत. मात्र या खात्यांची योग्य शहानिशा केल्याशिवाय त्यांची नावे जाहीर केल्यास त्यांच्या खासगी आयुष्य जगण्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण केल्यासारखे होईल, अशी विनंती सरकारतर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी न्यायालयापुढे केली. परंतु सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी त्यांचे काहीही म्हणणे ऐकून न घेता ही सर्व नावे सादर करण्याचा आदेश दिला. रोहटगी यांचा युक्तिवाद ऐकताना तसेच त्यावर आदेश देताना सरन्यायाधीश अतिशय संतप्त झाले होते. महाधिवक्त्यांसमोर सर्वोच्च न्यायालयाने ही नावे जाहीर करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशात आम्ही एक शब्दही बदलणार नाही, असेही सरन्यायाधीश दत्तू यांनी रोहटगी यांना सुनावले.
तुमची माहिती फक्त न्यायालयापुढे सादर करा. त्याचे काय करायचे, विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करायची की सीबीआयमार्फत, याचा निर्णय आम्ही घेऊ. तुम्ही चौकशी करायचे ठरवलेत तर माझ्या आयुष्यात ती पूर्ण होणार नाही, अशा तिखट शब्दांत सरन्यायाधीशांनी सरकारला फटकारले.
यादी जाहीर होणार का?
ही सर्व नावे बुधवारीच न्यायालयास दिली जातील, असे अर्थमंत्री जेटली यांनी सांगितले असले तरी ती लोकांसमोर उघड करणार का, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. आम्ही ही नावे ‘एसआयटी’ला आधीच दिली होती, असा दावाही त्यांनी केला.