वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लॅपटॉप, टॅबलेट आणि वैयक्तिक संगणकाच्या आयातीसाठी परवाना बंधनकारक केला आहे. हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात आला असून, त्याचा फटका अ‍ॅपल, डेल आणि सॅमसंग या विदेशी नाममुद्रांना (ब्रँड) बसणार आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. आतापर्यंत भारतीय कंपन्यांनी लॅपटॉपची आयात करण्यावर कोणतेही निर्बंध नव्हते. मात्र आता आयातीसाठी विशेष परवाना घ्यावा लागेल. परवाना पद्धतीमुळे प्रत्येक वेळी नवीन मॉडेल आल्यानंतर त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. देशात सणासुदीच्या काळात बाजार फुललेले असतात. मात्र या नव्या निर्बंधाचा कंपन्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. मोदी सरकार स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देत आहे. आयातीऐवजी ‘मेक इन इंडिया’वर सरकारचा भर असल्यामुळे सरकारने आयातपर्यायी स्थानिक निर्मात्यांना उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनाही कार्यान्वित केली आहे. त्या अनुषंगानेच आयातबंदीचा हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आयातीत वाटा दीड टक्काच भारताची लॅपटॉप, टॅबलेट आणि वैयक्तिक संगणकासह इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आयात यंदा एप्रिल ते जून कालावधीत १९.७ अब्ज डॉलर होती. मागील वर्षीच्या तुलनेत त्यात ६.२५ टक्के वाढ झाली. २०२१-२२मध्ये हा आकडा ७.३७ अब्ज डॉलर होता. इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीच्या एकूण वार्षिक आयातीत लॅपटॉप, टॅबलेट आणि वैयक्तिक संगणकाचे प्रमाण केवळ दीड टक्का आहे आणि यातील निम्मी आयात ही एकटय़ा चीनमधून होते. अ‍ॅपल, डेल, सॅमसंगला फटका भारतीय बाजारपेठेत असलेल्या प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स नाममुद्रांमध्ये एचसीएल, सॅमसंग, डेल, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, एसर, अ‍ॅपल, लेनोव्हो आणि एचपी यांचा समावेश होतो. यापैकी अ‍ॅपलचे आयपॅड आणि डेलचे लॅपटॉप हे देशात आयात केले जातात. त्यांचे स्थानिक पातळीवर उत्पादन होत नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना या निर्बंधांचा मोठा फटका बसेल.
