रेड्डींबद्दलचे विधान दुर्दैवी, पूर्वग्रहदूषित! गृहमंत्र्यांच्या टीकेनंतर निवृत्त न्यायाधीशांच्या गटाकडून नाराजी व्यक्त

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी नक्षलवादाला समर्थन दिल्याचा आरोप गृहमंत्री शहा यांनी केला होता. तसेच ‘सलवा जुडूम’ निकालाअभावी डाव्या विचारसरणीचा अतिरेकीवाद २०२० पर्यंत संपला असता, असा दावाही शहा यांनी केला होता. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, मदन बी. लोकूर आणि जे. चेलमेश्वर यांच्यासह १८ निवृत्त न्यायाधीशांच्या गटाने निवेदन जारी करत नाराजी व्यक्त केली.

‘सलवा जुडूम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा जाहीररीत्या चुकीचा अर्थ लावणारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विधान दुर्दैवी आहे. हा निकाल कुठेही स्पष्टपणे किंवा नक्षलवादाचा किंवा त्यांच्या विचारसरणीचा अर्थ लावून समर्थन करत नाही.’ ‘उपराष्ट्रपतीपदासाठीचा प्रचार वैचारिक असला तरी तो सभ्यतेने आणि सन्मानाने करता येऊ शकतो. कोणत्याही उमेदवाराच्या तथाकथित विचारसरणीवर टीका करणे टाळणे आवश्यक आहे, त्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यालाही धक्का बसण्याची शक्यता आहे’, असे निवृत्त न्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

निवेदनावर कोणाच्या स्वाक्षऱ्या?

निवेदनावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, मदन बी. लोकूर आणि जे. चेलमेश्वर यांच्यासह ए. के. पटनायक, अभय ओक, गोपाल गौडा, विक्रमजीत सेन, उच्च न्यायालयांचे तीन माजी मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथूर, एस. मुरलीधर आणि संजीब बॅनर्जी, उच्च न्यायालयांचे माजी न्यायाधीश अंजना प्रकाश, सी. प्रवीण कुमार, ए. गोपाल रेड्डी, जी. रघुराम, के. कन्नन, के. चंद्रू, बी. चंद्रकुमार आणि कैलाश गंभीर यांचा समावेश आहे. प्राध्यापक मोहन गोपाल आणि वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनीही निवेदनावर स्वाक्षरी केली.

शहा म्हणजे बदनामीचे शस्त्र – काँग्रेस

‘एक्स’वरील संदेशात काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी गृहमंत्री शहा यांच्यावर टीका केली. ‘आपल्या देशाचे दुर्दैव म्हणजे केंद्रीय गृहमंत्री बदनामीचे तसेच खोटे विकृतीकरणाचे शस्त्र आहेत. भारतात अजूनही असे लोक आहेत जे त्यांना हाक मारण्याचे धाडस करतात.’ भारतातील २० सर्वात प्रतिष्ठित कायदेशीर व्यक्ती, ज्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयांचे निवृत्त न्यायाधीश यांचा समावेश आहे, त्यांनीही आता न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी यांच्याबद्दलचे शहा यांचे दावे खोटे ठरवले आहेत.

प्रकरण काय?

माजी न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी न्यायमूर्ती एस. एस. निज्जर यांच्यासह जुलै २०११ मध्ये ‘सलवा जुडूम’ बरखास्त करण्याचा आदेश देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचा भाग होते. यामध्ये माओवादी बंडखोरांविरुद्धच्या लढाईत आदिवासी तरुणांचा विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून वापर करणे बेकायदा आणि असंवैधानिक असल्याचा निर्णय देण्यात आला होता.