राज्यसभेतही विधेयकाला मंजुरी; विरोधकांच्या ऐक्याला खिंडार नवी दिल्ली : राज्यसभेत विरोधकांच्या ऐक्याला खिंडार पाडत केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायदा दुरुस्ती विधेयक गुरुवारी मंजूर करून घेतले. या दुरुस्ती विधेयकावर प्रवर समितीत सखोल चर्चा करावी, असा प्रस्ताव विरोधकांनी विशेषत: काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस तसेच डाव्या पक्षांनी मांडला. मात्र तो ११७ विरुद्ध ७५ मतांनी फेटाळण्यात आला. दुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता दिसू लागल्याने काँग्रेसच्या सदस्यांनी प्रस्तावावरील मतदानानंतर सभात्याग केला. त्यानंतर आवाजी मतदानाने दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. तटस्थांची ‘मदत’ माहिती अधिकार कायदा दुरुस्ती विधेयक प्रवर समितीत चर्चा केल्याशिवाय संमत न करण्याची ठाम भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली होती. तटस्थ असणारे बिजू जनता दल, राष्ट्रीय तेलंगण समिती तसेच वायएसआर काँग्रेस या पक्षांनीही दुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेत विरोध करण्याचा निर्णय घेतला होता. बुधवारी विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत किमान सात विधेयके प्रवर समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेच्या सभापतींकडे देण्यावर विरोधी पक्षांची सहमती झालेली होती. विरोधी पक्षांची आक्रमक भूमिका पाहूनच केंद्र सरकारने बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडणे टाळले. मात्र बुधवारी रात्रीपासून भाजपच्या नेतृत्वाने राबवलेल्या ‘संपर्क मोहिमे’ला २४ तासांमध्ये यश आले. हे विधेयक राज्यसभेत संमत होणारच याचा विश्वास गुरुवारी सकाळपासूनच भाजपच्या नेत्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट जाणवत होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी ‘बीजेडी’चे प्रमुख नवीन पटनायक, वायएसआर काँग्रेसचे प्रमुख जगनमोहन आणि टीआरएसचे प्रमुख चंद्रशेखर यांच्याशी संपर्क साधून विधेयकाला पाठिंबा देण्याची विनंती केली. त्यामुळे राज्यसभेत अल्पमतात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांकडे विधेयक मंजूर करण्याइतके संख्याबळ जमा झाले. राज्यसभेत सत्ताधाऱ्यांच्या आघाडीकडे ११८ सदस्य असून बहुमतासाठी सहा जागा कमी आहेत. पण तटस्थ पक्षांनी ‘मदत’ केल्यामुळे विधेयकाच्या बाजूने १२९ मते मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. भाजपच्या वतीने विनय सहस्रबुद्धे यांनी मांडणी केली. त्यानंतर शिवसेना, अण्णा द्रमुक या घटक पक्षांनी विधेयकाला समर्थन दिले. वायएसआर काँग्रेसचे सदस्य विजयसाई रेड्डी यांनीही विधेयकाला पाठिंबा देत असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी विरोधकांच्या ऐक्याला खिंडार पडल्याचे स्पष्ट झाले. पुरेसे संख्याबळ असल्याची खात्री केल्यानंतरच गुरुवारी केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत माहिती अधिकार कायदा दुरुस्ती विधेयक मांडले. हा कायदा कमकुवत करण्याचा कोणताही प्रयत्न केंद्र सरकारने केलेला नाही, असा दावा मंत्री सिंह यांनी केला. हे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले असून त्यावर चर्चा करण्यासाठी सभागृहाचे उपसभापती हरिवंश यांनी विरोधी पक्षाकडून काँग्रेसचे सदस्य अभिषेक मनू सिंघवी यांना पाचारण केले. मात्र विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर चर्चा करण्यास नकार दिला. दुरुस्ती विधेयक प्रवर समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव काँग्रेस तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या वतीने दिलेला होता. त्यावर उपसभापतींनी निर्णय घ्यावा, असा आग्रह धरत विरोधी पक्षाचे सदस्य विशेषत: काँग्रेस खासदार आक्रमक झाले. त्यांनी उपसभापतींच्या समोर येत केंद्र सरकारच्या विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी केली. हा टी-२० सामना नव्हे. विधेयकाची छाननी झालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन यांनी घेतली. या दुरुस्ती विधेयकावर प्रवर समितीत सखोल चर्चा करावी, असा प्रस्ताव विरोधकांनी मांडला. मात्र तो फेटाळण्यात आला आणि नंतर हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. काँग्रेसचा सभात्याग दुरुस्ती विधेयकावर सभागृहात चर्चा करावी आणि त्यानंतर प्रवर समितीच्या प्रस्तावावर मतदान घेतले जाईल, असा निर्णय घेत उपसभापतींनी चर्चा सुरू केली. मात्र आधी प्रवर समितीवर मतदान घ्या, असा आग्रह काँग्रेस सदस्यांनी धरला. या गदारोळात तीन वेळा सभागृह तहकूब करावे लागले. चर्चा करण्यास नकार देणाऱ्या विरोधकांनी तहकुबीनंतर चौथ्यांदा सभागृह सुरू होताच अचानक घूमजाव करत चर्चेत सहभाग घेतला. चर्चेनंतर प्रवर समितीबाबतच्या मतदानावेळीही गोंधळ झाला. ‘तटस्थ पक्ष सदस्यांवर मंत्री दबाव टाकतात. राजकीय पक्षांना भीती दाखवतात. लोकशाही संपवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा आरोप करत काँग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
