केंद्र तसेच राज्य स्तरावरील माहिती आयुक्त आणि अधिकारी यांचा कार्यकाळ व वेतन ठरवण्याचा अधिकार केंद्राला देणारे माहिती अधिकार सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत संमत करण्यात आले. चार तासांच्या चर्चेनंतर सोमवारी लोकसभेत २१८ विरुद्ध ७९ मतांनी हे विधेयक मंजूर झाले, पण सभागृहात तसेच संसदेच्या बाहेर आंदोलकांनी त्याला विरोध केला. केंद्र सरकारने शुक्रवारी सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केले. ते सादर करण्याआधी सुधारणांबाबत कोणतीही जाहीर चर्चा सरकारने केली नाही. शनिवार-रविवार संसदेला सुट्टी होती. तिसऱ्या दिवशी दुपारी २ वाजता हे विधेयक सरकारने लोकसभेत चर्चेला आणले. केंद्र सरकारच्या या घाईवर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला. भारतीय लोकशाहीसाठी हा काळा दिवस असल्याची टीका काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमकेच्या सदस्यांनी केली. घटनेच्या अनुच्छेद १९-१ (अ)ने दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराखाली माहितीच्या अधिकाराचा कायदा करण्यात आला आहे. मूलभूत अधिकाराचा आधार घेतलेल्या कायद्यात सुधारणा करताना स्थायी समितीत सखोल चर्चा करण्याची गरज होती; परंतु केंद्र सरकारने ते जाणीवपूर्वक टाळले. आत्तापर्यंत दोन कोटी लोकांनी या कायद्याचा वापर करून सरकारकडून माहिती मिळवली आहे. माहिती हाच लोकशाहीचा आधार असताना माहिती आयोगाच्या स्वायत्ततेवर केंद्र सरकार गदा आणत असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे सौगाता राय यांनी केला. लोकांना माहिती मिळू नये यासाठीच ब्रिटिशांनी गोपनीयतेचा कायदा केला. माहितीच्या अधिकारावर नियंत्रण आणून केंद्र सरकार ब्रिटिशांचाच कित्ता गिरवत असल्याचे ‘डीएमके’चे ए. राजा म्हणाले.माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ आणि वेतन ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला कशासाठी हवेत? माहिती आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर सरकार नियंत्रण आणत आहे. निव्वळ केंद्र नव्हे, तर राज्य स्तरावरही माहिती आयोगावर नियंत्रण ठेवण्याचा सरकार प्रयत्न करत असल्याची टीका काँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी केली. स्वायत्तता अबाधित - सरकार माहिती अधिकाराचा कायदा बोथट केला जाणार नाही. त्याला वैधानिक दर्जा असला तरी घटनात्मक दर्जा दिलेला नाही. या कायद्याद्वारे संस्थात्मक ढाचा निर्माण करण्याची गरज आहे. कायद्याचे नियम तयार केले नव्हते. ते आता तयार केले जातील, असे पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांनी विधेयकावरील चच्रेला उत्तर देताना सांगितले. कायद्यातील कलम १२(४) द्वारे आयुक्तांना दिलेली स्वायत्तता अबाधित राखली आहे. तसेच, १२(३) नुसार होत असलेल्या आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेलाही हात लावलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारला कोणतीही बाब लपवायची नसून माहितीच्या अधिकाराची स्वायत्तता, स्वातंत्र्याला धक्का लागणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला. स्वायत्ततेला बाधा - विरोधक सुधारणा विधेयकात केंद्र आणि राज्य माहिती आयोगाची तुलना केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी केली आहे. निवडणूक आयोगाला घटनात्मक दर्जा असून माहिती आयोगाला फक्त वैधानिक दर्जा असल्याने माहिती आयोगावर प्रशासकीय नियंत्रण आणण्याचे समर्थन केंद्र सरकारने केले आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार घटनात्मक आहे. माहितीच्या अधिकारासाठी त्याचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यामुळे माहिती आयोगाच्या स्वायत्ततेलाही घटनात्मक महत्त्व असल्याचा युक्तिवाद सुधारणांना विरोध करणारे करत आहेत. जनसभेतही विधेयकातील सुधारणांना विरोध लोकसभेत विधेयकावर चर्चा सुरू असताना दिल्लीतील कान्स्टिटय़ुशन हॉलमध्ये भरलेल्या जनसभेत आंदोलकांनी सुधारणांना विरोध दर्शवला. पहिले केंद्रीय माहिती आयुक्त वजाहत हबिबुल्ला, ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण, माहितीच्या अधिकाराचे ज्येष्ठ कार्यकत्रे आणि ‘एनसीपीआरआय’चे समन्वयक निखिल डे, अंजली भारद्वाज तसेच डी. राजा, खासदार मनोज सिन्हा, खासदार घनश्याम तिवारी, आपचे संजय सिंह यांनी सुधारणांविरोधात मोदी सरकारला धारेवर धरले. राज्यसभेत विरोधकांकडे अजूनही बहुमत आहे. तेथे हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवले जाईल. चच्रेविना माहितीच्या अधिकारात सुधारणा करू दिल्या जाणार नाहीत, अशी भूमिका विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी घेतली. नेमकी दुरुस्ती काय? * माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यातील कलम १२, १३ आणि २७ मध्ये सुधारणा केल्या जाणार आहेत. कलम २७ नुसार केंद्र सरकारला कायद्याचे नियम बनवण्याचे अधिकार मिळतील. * कलम १३ मधील बदलामुळे केंद्र सरकारला केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि अधिकारी यांचा कार्यकाळ, वेतन ठरवता येईल तसेच त्यांच्या कामाच्या अटी-शर्ती तयार करता येतील. कलम १२ नुसार याच तरतुदी राज्य स्तरावर माहिती आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांना लागू होतील. * केंद्रीय माहिती आयुक्तांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा असून त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे. त्यांचे वेतनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांइतकेच आहे. * हीच तरतूद राज्यस्तरावरही केलेली आहे. सुधारणा विधेयकामुळे हे अधिकार आता केंद्र सरकारच्या हाती येतील. त्यामुळे संसदेने माहिती अधिकाराच्या कायद्याद्वारे दिलेले अधिकार प्रशासनाच्या ताब्यात जाणार असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे.
