मोदी सरकारच्या हजार आणि पाचशेच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचे देशभरात विविध पडसाद उमटताना दिसत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी रात्री तडकाफडकी या निर्णयाची घोषणा केली होती. त्यामुळे आज दैनंदिन आर्थिक व्यवहार करताना सामान्य नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सरकारने नागरिकांना या निर्णयाची पूर्वकल्पना दिली पाहिजे, होती असा मतप्रवाह व्यक्त होताना दिसत आहे. मात्र, हजार आणि पाचशेच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा प्रत्यक्ष निर्णय सहा महिन्यांपूर्वीच घेतला गेला होता, अशी माहिती आता पुढे येत आहे. काळा पैसा आणि विदेशातून येणाऱ्या नकली नोटांना रोखण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला होता. सरकारच्या या निर्णयाची माहिती काही महत्त्वाच्या व्यक्तींनाच होती. या व्यक्तींमध्ये मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा , आरबीआयचे माजी आणि आजी गव्हर्नर, वित्त सचिव अशोक लवासा आणि अर्थव्यवहार सचिव श्रीकांत दास यांचा समावेश होता. याशिवाय, दोन महिन्यांपूर्वी या प्रशासकीय स्तरावर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरूवात झाली तेव्हा अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना त्याबद्दल माहिती देण्यात आली. त्यामुळेच या निर्णयाबद्दल गुप्तता बाळगण्यात यश आले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, या निर्णयाच्या अचानक घोषणेनंतर अंमलबजावणीत काही समस्या येणार हे सरकारी यंत्रणेकडून गृहीतच धरण्यात आले होते. येत्या चार ते पाच दिवसांत यासंबंधीच्या सर्व समस्या मार्गी लावल्या जातील, असा विश्वास सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सध्याच्या घडीला भारतीय अर्थव्यवस्थेत ४०० ते ५०० कोटींचे बनावट चलन आहे. परंतु, हे प्रमाण अत्यंत नगण्य असल्याने हा मुद्दा तितकासा गंभीर नाही. मात्र, हा निर्णय घेण्यामागे देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. याशिवाय, नागरिकांना प्लॅस्टिक मनीच्या वापरासाठी उद्युक्त करण्याचा उद्देशही या निर्णयामागे आहे.
दरम्यान, देशभरात हजार आणि पाचशेच्या रद्द झालेल्या नोटा आणि अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे भारतीय शेअर बाजारावरही परिणाम झाले आहेत. बुधवारी शेअर बाजार सुरु होताच सेन्सेक्समध्ये १५०० अंकांची तर निफ्टीमध्ये ५०० अंकांची घसरण झाली आहे.