मुस्लीम वर्गावर आता लक्ष केंद्रित करणार; राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नवी रणनीती

युनियनचा असा विश्वास आहे की पीएफआयची विद्यार्थी शाखा असलेल्या कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडियाने (CFI) कर्नाटकातील हिजाब वादावर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रेरित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आणि ती राष्ट्रीय समस्या बनवण्यात यशस्वी झाली. एकेकाळी केवळ केरळपुरता मर्यादित असलेला PFI आता दक्षिणेकडील इतर राज्यांमध्येही विस्तारला आहे. PFI आता दक्षिण भारतातील जवळपास प्रत्येक विद्यापीठात आहे आणि पूर्वेकडेही विस्तार करण्याच्या योजनांवर काम करत आहे.

कर्नाटक हायकोर्टाने अलीकडेच असा निर्णय दिला की इस्लाममध्ये हिजाब ही आवश्यक प्रथा नाही आणि म्हणून, जर एखाद्या शाळेने त्याला परवानगी दिली नाही, तर विद्यार्थी हिजाब घालण्याचा आग्रह करू शकत नाहीत. या आदेशाला विद्यार्थ्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आरएसएसच्या एका वरिष्ठ नेत्याने इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले की, “पीएफआयने यूपीमधील नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या (सीएए) विरोधादरम्यान महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्याची गरज आहे.”

इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना आरएसएसच्या आणखी एका नेत्याने सांगितले की, “त्यांच्याकडे सामाजिक-सांस्कृतिक पोहोच आहे, त्यांच्याकडे कॅम्पस आहेत आणि संघाप्रमाणे परेड आणि मोर्चे आयोजित करणारी शाखा देखील आहे. त्यांनी दाखवून दिले आहे की ते येथे दीर्घकाळासाठी आहेत.” संघाच्या कार्यकर्त्यांचा असा विश्वास आहे की सर्व मुस्लीम पीएफआयच्या विचारसरणीशी संबंधित नाहीत.त्यांच्यापैकी मोठ्या संख्येने पीएफआयची अतिरेकी सक्रियता आवडत नाही आणि आम्हाला त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजे. सरकारने पीएफआयवर बंदी घालावी, असे संघातील बहुतांश लोकांचे मत आहे.

PFI उघड करण्यासाठी आणि संघटनेद्वारे पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीवर सत्य सांगण्यासाठी संघ देशभरात सार्वजनिक कार्यक्रम सुरू करण्याची योजना आखत आहे. संघाच्या एका अधिकाऱ्याने द इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, “आमचे आधीच कर्नाटकात खूप चांगले नेटवर्क आहे. तेलंगणातही आम्ही चांगले काम करत आहोत.आम्ही केरळमध्ये लढत आहोत पण कॅम्पसवर डाव्यांचे वर्चस्व कायम आहे. आंध्रमध्ये किनारी भागात काम करावे लागते. आम्हाला तामिळनाडूमध्येही आमचा प्रभाव वाढवायचा आहे. तुम्हाला सांगतो की, सध्या एबीव्हीपीचे देशभरात ३३ लाखांहून अधिक सदस्य आहेत.