अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात भविष्यातील प्राधान्यांसह पुढील २५ वर्षांच्या आर्थिक विकासाच्या अपेक्षा मांडल्या आहेत. या २५ वर्षांचे ‘अमृत काळ’ असे वर्णन करत त्यांनी ३९.४५ लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या खर्चावर जास्त भर देण्यात आला आहे. केंद्र सरकार आपला खर्च भागवण्यासाठी बाजारातून सुमारे ११.६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे. चालू वर्षात एकूण खर्च ३९.४५ लाख कोटी असण्याचा अंदाज आहे, तर एकूण उत्पन्न २२.८४ लाख कोटी असणार आहे. या अर्थसंकल्पावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “मध्यमवर्ग आणि नोकरदारांना कोणत्याही बजेटमध्ये कधीच दिलासा मिळत नाही. फक्त वरवरचा देखावा आणि भ्रम निर्माण केला जातो. सरकारच्या दृष्टीने पाच सहा उद्योगपतीच मध्यमवर्गीय आहेत. त्या मध्यमवर्गीयांना अधिक श्रीमंत कसे करता येईल यासाठी सरकारचा अर्थसंकल्प आहे,” असे संजय राऊत म्हणाले. मंगळवारी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पावर राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. हा अर्थसंकल्प जाहीरनाम्यासारखा वाटतो, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे. “हा अर्थसंकल्प जाहीरनाम्यासारखा वाटतो. या अर्थसंकल्पात बहुतांश घोषणा केल्या आहेत आणि त्याचे परिणाम पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अनेक शहरे स्मार्ट शहरे बनवण्याची घोषणा केली आहे, मात्र ते कधी पूर्ण होणार हे देण्यात आलेले नाही. जीएसटीमध्ये वाढ झालेली असताना तो राज्याला मिळणार आहे का मोठा प्रश्न आहे. राज्याचा जीएसटीमध्ये मोठा वाटा आहे. जीएसटीचा परतवा आला तरी आपण पुढे जाऊ,” असे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले.
