नवी दिल्ली : संविधानाच्या निर्मात्यांनी राज्य सरकारे आणि राज्यपाल यांच्यादरम्यान ज्या सौहार्दाची कल्पना केली होती, ते अस्तित्वात आहे का असा प्रश्न पाच सदस्यीय घटनापीठाने बुधवारी विचारला. त्याबरोबरच राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या विविध मुद्द्यांवर सरकार आणि राज्यपालांदरम्यान सल्लामसलतीबद्दलही घटनापीठाने प्रश्न उपस्थित केले.
संसद आणि विधिमंडळांनी संमत दिलेल्या विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कालमर्यादा आखून देऊ शकते का, असा प्रश्न राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी विचारला होता. त्यावर सरन्यायाधीश न्या. भूषण रामकृष्ण गवई, न्या. सूर्य कांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी एस नरसिंह आणि न्या. अतुल एस चांदुरकर यांच्यां घटनापीठाने केंद्र तसेच सर्व राज्य सरकारांकडून उत्तर मागवले होते. केंद्र सरकारची बाजू मांडताना महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची नियुक्ती आणि त्यांचे अधिकार याविषयी घटना समितीच्या चर्चांचा संदर्भ दिला. राज्यपाल हे पद राजकीय आश्रय मागणाऱ्यांसाठी नाही तर संविधानाअंतर्गत त्यांचे विशिष्ट अधिकार आणि जबाबदाऱ्या आहेत असे ते म्हणाले.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, विधेयकांना मंजुरी देण्यास राज्यपालांना विलंब का होतो असा प्रश्न केंद्र सरकारला विचारला होता. जिथे राज्यपालांकडे २०२०पासून विधेयके प्रलंबित असतात तिथे उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयालाही मर्यादा असतात असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच या प्रकरणी आपण कायद्यानुसार निकाल देऊ, ८ एप्रिलच्या निकालानुसार नव्हे असेही सांगितले.
तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी विधेयके अडवून ठेवल्याच्या प्रकरणावरून राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या प्रकरणाचा ८ एप्रिल रोजी निकाल देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच राष्ट्रपतींसाठी विधेयकांना मंजुरी देण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर मे महिन्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४३अंतर्गत असलेल्या अधिकारांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाला १४ प्रश्न विचारले होते. अनुच्छेद २०० आणि २०१अंतर्गत राज्यपालांचे अधिकार निश्चित करण्यात आले आहेत.
तर राज्यपाल वरचढ होतील! संविधानाने अनुच्छेद २००अंतर्गत राज्यपालांना विधेयक रोखून धरण्याचा अधिकार दिला आहे असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. त्यावर, विधानसभांनी मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांनी कायमस्वरूपी रोखून धरल्यास, लोकनियुक्त राज्य सरकारांना राज्यपालांच्या लहरी आणि मर्जीवर अवलंबून राहावे लागेल असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
