सध्या देशात चर्चेत असलेल्या स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली. स्थलांतरित मजुरांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्ये प्रचंड गोंधळ असून, त्यांच्याकडून प्रवासाचे भाडे घेऊ नये. राज्यांनी ती व्यवस्था करावी. त्याचबरोबर रेल्वेनं या प्रवाशांच्या जेवण व पाण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यांना दिले आहे. करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं लॉकडाउन जाहीर केला. त्यानंतर रोजगार बंद झाल्यानं देशातील विविध शहरात काम करणाऱ्या मजुरांनी आपापल्या घराचा रस्ता धरला. लॉकडाउनमुळे प्रवासी वाहतूक बंद असल्यानं मजुरांनी पायी प्रवास सुरू केला. औरंगाबाद-जालना दरम्यानच्या रेल्वे मार्गावर मालवाहु गाडीनं १६ मजुरांना चिरडलं. त्यानंतर हा प्रश्न अधिक गंभीर झाला. देशातील विविध भागात मजुरांचा घरी जाण्याआधीच मृत्यू झाला. या प्रकरणात लक्ष घालत सर्वोच्च न्यायालयानं स्यू मोटू याचिका दाखल करुन घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारी याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी स्थलांतरित मजुरांचा खर्च कोण करणार, असा सवाल केला. त्यावर केंद्र महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी उत्तर दिलं. "काही खर्च मजुरांची मूळ राज्य करणार आहे. काही खर्च मजूर काम करत असेलेली राज्य करणार आहे. त्याचबरोबर काही राज्यांकडून भरपाई दिली जात आहे," असं मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं. Supreme Court hearing a matter relating to migrant labourers: SC says, we are concerned with the difficulties of migrants trying to get to their native place. There are several lapses that we've noticed in the process of registration,transportation&provision of food&water to them pic.twitter.com/1wKI0IcqeQ — ANI (@ANI) May 28, 2020 "घरी जाण्यासाठी धडपडणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांना सामना कराव्या लागणाऱ्या समस्यामुळे आम्ही चिंतेत आहोत. मजुरांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधांमध्ये अनेक उणिवा आहेत. मजुरांची नोंदणी, त्यांच्या प्रवासाची सोय, जेवण आणि पाणी हे सगळं पुरवण्यामध्ये उणिवा आहेत. जे मजूर सध्या पायी घरी जात आहेत. त्यांना तातडीनं तिथेच थांबवून त्यांना निवारा, जेवण आणि मूलभूत सुविध पुरवण्यात याव्या. राज्यांनी मजुरांकडून बस अथवा रेल्वे भाड्याचे शुल्क घेऊ नये. रेल्वेनं प्रवासात जेवणाची व पाण्याची व्यवस्था करावी," निर्देश न्यायालयानं राज्यांना दिले आहेत.
