SC judge B V Nagarathna : सध्याच्या बदलत्या काळात अनेक कौटुंबिक वाद न्यायालयापर्यंत पोहोचतात. विशेषतः घटस्फोट आणि मालमत्ता वाटप यांसारख्या प्रकरणातही गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचं चित्र पाहायला मिळतं. त्यामुळे भारतातील विविध न्यायालयांमध्ये अनेक खटले वर्षांनुवर्षे प्रलंबित असल्याचंही बोललं जातं. अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले खटले ही न्यायव्यवस्थेसमोर एक आव्हान बनत चाललंय का? असा सवालही उपस्थित होतो. दरम्यान, या संदर्भात बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्न यांनी एक महत्वाचा सल्ला दिला आहे.
‘कौटुंबिक न्यायालयीन प्रकरणात खटला दाखल करण्यापूर्वी एक मध्यस्थ किंवा सामंजस्य प्रक्रिया अनिवार्य असावी’, असं न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी म्हटलं आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे. कारण कौटुंबिक वाद हा न्यायालयात पोहोचण्याआधी सामंजस्य प्रक्रियेने सोडवला जाऊ शकतो म्हणून कौटुंबिक न्यायालयांमध्ये प्रशिक्षित मध्यस्थ किंवा निवृत्त न्यायाधीश मध्यस्थ अशी प्रक्रिया असली पाहिजे, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. या संदर्भातील वृत्त लाईव्ह लॉने दिलं आहे.
न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी काय म्हटलं?
“माझा सल्ला आहे की कौटुंबिक न्यायालयात खटला दाखल होण्यापूर्वी दोन्ही पक्षकारांसाठी एक सामंजस्य प्रक्रिया अनिवार्य असावी. जेणेकरून कौटुंबिक वाद या प्रक्रियेमुळे कमी होऊ शकतात. कारण कौटुंबिक वादामुळे अनेक कुटुंबात ध्रुवीकरण होते. महिलांची सामाजिक आणि आर्थिक मुक्तता हे वाढत्या वादांचे मूळ कारण नाही, तर सध्याच्या काळातील परिवर्तन स्वीकारण्याच्या सामाजिक दृष्टिकोनाचा अभाव हे त्या मागचं मूळ कारण आहे”, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
गेल्या दशकात ४० टक्के विवाह घटस्फोटाची अनेक प्रकरणे समोर आले आहेत. यामध्ये अनेक कुटुंब विभक्त झाले आहेत, असं एका माध्यमाच्या वृत्ताचा हवाला देत त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयांमधील वाढत्या प्रकरणांचा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यावर आपलं मत व्यक्त केलं. भारतात वाढत्या कौटुंबिक वादाच्या घटनांना हाताळण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या पुरेशी नाही. त्यामुळे न्यायालयीन हॉलमध्ये गर्दी होते आणि अपुऱ्या सेवा मिळतात, ज्यामुळे न्याय मिळण्यास विलंब होतो, असंही न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी म्हटलं आहे.
दरम्याान, बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीशी जुळवून घेण्यात अपयश येत असून त्यामुळे वाढत्या कौटुंबिक खटल्यांच्या बाबतीत कायदेशीर व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचंही मत त्यांनी मांडलं. बहुतेक कौटुंबिक वाद सोडवले जाऊ शकतात, पण त्यासाठी समजून घेणे आणि जागरूकता आणणे आवश्यक आहे. यासाठी सौहार्दपूर्ण वातावरणात बोलण्यास प्रोत्साहित केलं पाहिजे. तसेच वकिलांनी देखील कौटुंबिक वादात अधिक गुंतागुंत वाढते तेव्हाच सहभागी झालं पाहिजे, असंही त्यांनी अधोरेखित केलं.
