केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज राज्यसभेत जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० हटवण्याचा आणि काश्मीरच्या विभाजनाचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यातील एक चर्चेत असणारा प्रश्न म्हणजे भारताचा नकाशा बदलणार का? मात्र कलम ३७० काढून टाकल्याने भारताच्या नकाशात कोणताही बदल होणार नसल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. हे कलम रद्द झाल्याने भारताचा ताबा असणाऱ्या भागाच्या आंतररष्ट्रीय सीमांवर कोणताही परिणाम होणार नसून पाकव्याप्त काश्मीर पाकिस्तानच्याच ताब्यात राहणार असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
माजी परराष्ट्र सचिव कुणवाल सिब्बल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “कलम ३७० रद्द झाले तरी काश्मीरमध्ये भारताच्या ताब्यात असणाऱ्या भूभागामध्ये कोणताही बदल होणार नाही आहे”. “कलम ३७० हे जम्मू काश्मीर राज्य सरकार आणि दिल्लीतील केंद्र सरकार यांना असणाऱ्या अधिकारांसंदर्भातील कलम आहे. या कलमाचा आंतरराष्ट्रीय सीमांशी काहीच संबंध नसून देशातील दोन सरकार एकमेकांशी ताळमेळ ठेवत कसे काम करणार याबद्दलचे हे कलम आहे”, असं सिब्बल यांनी ‘लाइव्ह मिंट’शी बोलताना सांगितले.
‘संपूर्ण काश्मीर भारताचा भाग असल्याचे आपण सांगतो तेव्हा त्यात पाकव्याप्त काश्मीर आणि गिलगिट – बाल्टिस्तान प्रदेशाचाही समावेश होतो. मात्र कलम ३७० त्याच्याशी संबंधित नाही. काश्मीर १९४७ पासून भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि १९५४ साली कलम ३७० अस्तित्वात आले ही गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला हवी,’ अशी माहिती सिब्बल यांनी दिली.
कलम ३७० रद्द केल्यास इतर कोणत्या देशांकडून विरोध होईल का ? याबद्दल बोलताना सिब्बल यांनी इतर देश या प्रकरणावर काहीच वक्तव्य करणार नाहीत असं मत व्यक्त केलं. ‘अमेरिका, रशिया, फ्रान्ससारखे देश भारतासोबत संबंध बिघडू नये म्हणून काहीच वक्तव्य करण्यात नाहीत. मात्र पाकिस्तान या प्रकरणात नक्कीच प्रतिक्रिया देईल. ते हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्राकडे घेऊन जातील. तसेच ब्रिटन वगैरे देशांमधील काश्मीर समर्थक गटांकडूनही काही प्रतिक्रिया येतील. मात्र मोठा परिणाम करणारे काही पाऊल त्रयस्त देशाकडून उचलले जाण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे,’ असं सिब्बल म्हणाले.
कलम ३७० च्या माध्यमातून जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात आला होता. यामध्ये सुरक्षा, परदेशनिती, दळणवळण या महत्वाच्या क्षेत्रांशिवाय इतर कोणत्याही क्षेत्रातील निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणे गरजेचे होते. तसेच ३७० कलमामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये वेगळे कायदे, अधिकार आणि हक्क स्थानिकांना बहाल करण्यात आले होते. आज (सोमवारी) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सोमवारी राज्यसभेत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेचे कलम ३७० हटवण्याची शिफारस मांडली. या प्रस्तवानुसार जम्मू-काश्मीरचे विभाजन होऊन जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार होणार. जम्मू व काश्मीरमध्ये मंत्रिमंडळ असेल परंतु या राज्याला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा असेल. तर आतापर्यंत लडाख जम्मू-काश्मीरचा हिस्सा असणारा लडाखचा प्रदेश हा मंत्रिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश असेल. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्याची तिथल्या जनतेची बऱ्याच काळापासून मागणी होती असं शाह यांनी राज्यसभेत सांगितले.
