Madhya Pradesh High Court: महिलांना चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करणे हा कायद्यानं गुन्हा असला, तरी अनेकदा अशा प्रकारांविरोधात महिला कायद्याबाबत अनभिज्ञता, कारवाईबाबत शंका किंवा लोकलाजेस्तव तक्रार न करण्याची भूमिका घेताना दिसतात. पण मध्य प्रदेशमध्ये मात्र एका योग शिक्षिकेला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श करण्याची भलीमोठी शिक्षा एका योगा शिक्षण संस्थेच्या कुलगुरूला भोगावी लागणार आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात नुकतेच आदेश दिले असून चक्क राज्य सरकारलाही ५ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. पीडित महिलेची तक्रार वेळेवर नोंदवून न घेतल्याबद्दल संबंधित पोलिसांकडून दंडाची ही रक्कम वसूल केली जावी, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
नेमकं काय घडलं?
हा सगळा प्रकार मध्य प्रदेशच्या ग्वाल्हेरमधील एका योग प्रशिक्षण संस्थेमध्ये घडला. वास्तविक ही घटना ६ वर्षांपूर्वीची असली, तरी आता त्या प्रकरणात निकाल आला असून तो पीडित महिलेच्या बाजूने लागला आहे. पीडित महिला या संस्थेत योग प्रशिक्षक म्हणून कार्यरत होती तर आरोपी या संस्थेचा कुलगुरू होता. मार्च २०१९ मध्ये आपल्या वर्गात जात असताना आरोपीने पीडित शिक्षिकेला चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. पण तेव्हा आरोपीच्या उच्च पदामुळे दबून जाऊन महिलेनं तक्रार देणं टाळलं.
पण ऑगस्ट २०१९ मध्ये आरोपीने पुन्हा आपली वृत्ती दाखवून दिली. सुट्टीसंदर्भात विभागप्रमुखांनी केलेल्या तक्रारीची शहानिशा करण्याच्या बहाण्याने त्याने पीडित प्रशिक्षक महिलेला आपल्या कार्यालयात बोलावलं आणि तक्रार सांभाळून घेण्याच्या बदल्यात लैंगिक सुखाची मागणी केली. तेव्हाही महिलेनं नकार दिला. ऑक्टोबर २०१९ मध्ये सदर महिलेनं राज्याच्या क्रीडा विभागाकडे यासंदर्भात तक्रार केली. आपल्याला होत असलेल्या मानसिक व शारिरिक छळवणुकीच प्रसंग या तक्रारीत नमूद केले. पण तेव्हा आरोपीने सर्व आरोप फेटाळले.
प्रकरण कोर्टात, न्यायमूर्तींनी फटकारलं
दरम्यान, हे प्रकरण न्यायालयात गेलं असता न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान पोलीस प्रशासन व मध्य प्रदेश सरकारचेही कान टोचले. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद फडके यांनी गुन्हा उशीरा दाखल केल्याबद्दल पोलीस प्रशासनाला धारेवर धरलं. “जेव्हा अशा दखलपात्र गुन्ह्यासंदर्भात तक्रार दाखल झाली, तेव्हा पोलिसांनी तातडीने गुन्हा नोंद करणं अपेक्षित होतं. पण प्रत्यक्षात तसं घडलं नाही. त्यामुळे या प्रकरणात असंवेदनशील वर्तन केल्यामुळे पोलीसदेखील दंडास पात्र आहेत”, असं न्यायमूर्तींनी नमूद केलं.
“पोलिसांच्या या चुकीसाठी राज्य सरकारने पीडित महिलेला पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी, असे निर्देश दिले जात आहेत. येत्या चार आठवड्यांत सरकारने ही रक्कम अदा करावी. या प्रकरणाशी संबंधित पोलिसांकडून ही रक्कम वसूल केली जावी”, असे आदेश न्यायमूर्ती मिलिंद फडके यांनी दिले.
तक्रारदार महिलेनं दाखल केलेल्या तक्रारीवर तातडीने योग्य ती कारवाई न करण्यासाठी पोलीस जबाबदार असल्याचं न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केलं. तसेच, या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यासाठी तब्बल तीन वर्षे पोलिसांनी वाट पाहिली. त्यानंतरही न्यायालयाच्या आदेशांनंतरच गुन्हा दाखल करण्यात आला. यामुळे याचिकाकर्त्या महिलेच्या मनस्तापात भर पडली, असंही न्यायालयाने नमूद केलं.
आरोपीला ३५ लाख रुपयांचा दंड
दरम्यान, एकीकडे पोलिसांना आणि सरकारला फटकारतानाच न्यायालयाने आरोपीला तब्बल ३५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. सदर प्रकरणामुळे गेल्या सहा वर्षांत याचिकाकर्त्या महिलेचं झालेलं आर्थिक, मानहानी, मनस्ताप आणि भावनिक त्रास या बाबींची भरपाई म्हणून आरोपीने याचिकाकर्त्या महिलेला ३५ लाख रुपयांचा दंड द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
